Budget 2024 Expectations: 1.5 लाख भी होगी सैलरी तो नहीं देना होगा ज्यादा टैक्स, वित मंत्री करेंगी टैक्स का मैजिक !
Budget 2024 Expectations (बजट 2024-25 से उम्मीद) Updates: आगामी मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। अनुमान है कि बजट में होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर कर छूट बढ़ाने और कैपिटल गेन सिस्टम को युक्तिसंगत बनाने की उम्मीद है। बता दें कि बजट प्रस्तुति को संसद टीवी, दूरदर्शन और वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट जैसे कई प्लेटफार्मों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। बजट में बैंक खातों पर मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले इनकम टैक्स पर छूट बढ़ाई जा सकती है। बजट में इसके तहत बैंक खाताधारकों को बचत खाते के ब्याज से होने वाली 25000 रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री की जा सकती है, जो कि अभी 10,000 रुपये है। वित्त मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के लिए न्यूनतम मूल वेतन सीमा यानी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है। बजट 2024-25 में मानक कटौती को दोगुना करके एक लाख रुपये किए जा सकता है।
Updated Jul 18, 2024, 10:02 PM IST
Budget 2024 Expectations: 1.5 लाख भी होगी सैलरी तो नहीं देना होगा ज्यादा टैक्स, वित मंत्री करेंगी टैक्स का मैजिक !
Budget 2024 Expectations, Union Budget 2024 25 Date, बजट 2024-25 से उम्मीद, Income Tax slab Expectations: अगले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, हाउसिंग, एमएसएमई, किसान और युवा वर्ग पर फोकस किया जा सकता है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। वहीं 80डी के तहत टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ाई जा सकती है। ये लिमिट 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जा सकती है। बजट में 2047 तक भारत को डेवलप करने का विजन, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के रोडमैप से लेकर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी पेश किया जा सकता है।
Budget 2024:1.5 लाख भी होगी सैलरी तो नहीं देना होगा ज्यादा टैक्स
टैक्सपेयर्स का कहना है कि महंगाई दर के मुताबिक टैक्स स्लैब में बदलाव करना चाहिए, ताकी उन्हें राहत मिले। इस बीच बैंकबाजार ने एक नया इनकम टैक्स स्लैब प्रस्तावित किया है। बैंकबाजार के अनुसार, 20 फीसदी और 30 फीसदी टैक्स स्लैब को अपडेट किया जाना चाहिए।मिडिल क्लास की बजट से उम्मीदें
80C की लिमिट को 1.5 लाख रुपये को बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये किया जाना चाहिए।80D डिडक्शन को कोविड के बाद बीमा प्रीमियम की बढ़ती लागत को देखते हुए इसे सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 100,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।
होम लोन ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट अलग-अलग सेक्शन में रखे जाने चाहिए, जो 5 लाख रुपये तक हो सकते हैं।
87A के तहत छूट 2019 में किए गए अंतिम अपडेट की तुलना में 6.3 लाख रुपये तक की इनकम तक बढ़ाई जानी चाहिए।
80D में क्या इस बार मिलेगा 50 हजार का तोहफा
टैक्सपेयर्स को उम्मीद को है वित्त मंत्री इस बार के बजट में इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए डिडक्शन की लिमिट में इजाफा करेंगी। एक्सपर्ट्स और टैक्सपेयर्स इस लिमिट को बढ़ाने के पक्ष में दलील दे रहे हैं। उनका कहना है कि 80D की कटौती की मौजूदा लिमिट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाए।Budget 2024 Expectations Live: बजट में बढ़ सकती है प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि
आगामी बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी के किफायती आवास के प्रयोजन को पूरा किया जा सके। फंडिंग बढ़ाने से रिहायशी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आवास सुविधाएं अधिक सुलभ होंगी।Budget 2024 Expectations Live: धारा 24B के तहत बढ़ेगी टैक्स लिमिट या नहीं
इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत 2 लाख रुपये तक इंटरेस्ट डिडक्शन को बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक करने की मांग चल रही है। इससे मिडिल क्लास के टैक्सपेयर्स का पास खर्च करने के लिए अधिक पैसे होंगे। साथ ही नए लोग घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। अगर घरों की डिमांड बढ़ेगी तो रियल स्टेट सेक्टर में तेजी आएगी, जो सबसे अधिक जॉब प्रदान करने वाला सेक्टर है।Budget 2024 Expectations Live: होम लोन पर बढ़ सकता है टैक्स बेनेफिट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे सप्ताह में वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। रियल स्टेट सेक्टर्स से लेकर आम टैक्सपेयर्स तक को उम्मीद है कि बजट में सरकार होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले डिडक्शन की लिमिट में इजाफा कर सकती है। नागरिक प्रॉपर्टी में निवेश करें, इसके लिए सरकार आयकर अधिनियम 1961 के तहत होम लोन पर डिडक्शन प्रदान करती है।Budget 2024 Expectations Live: बढ़ाई जाएगी धारा 80D के तहत डिडक्शन लिमिट?
बजट से देश के टैक्सपेयर्स को कई उम्मीदें हैं। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में इनकम टैक्स में राहत देगी। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि उन्हें इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत डिडक्शन लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए अधिक लोगों को प्रोत्साहन मिल सके।Budget 2024 Expectations Live: ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बजट से क्या मिल सकता है
बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख चालकों में से एक है। 24 घंटे ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता, शानदार पावर और यूटिलिटीज, एनर्जी एफिशिएंसी को बेहतर बनाना, टिकाऊ एनर्जी इकोसिस्टम पर फोकस रखा जा सकता है।Budget 2024 Expectations Live: MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर और EV पर बजट में रहेगा फोकस
आगामी बजट में पूंजीगत खर्च पर सरकार का ध्यान बना रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है।EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है।Budget 2024 Expectations Live: बजट में गांवों और किसानों के लिए क्या हो सकते हैं ऐलान
पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है। मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं।Budget 2024 Expectations Live: मिडिल क्लास के लिए क्या हो सकते हैं ऐलान
Budget 2024-25 Expectations Live Updates: आगामी बजट में इस तरह के ऐलान किए जा सकते हैं, जिससे मिडिल क्लास और आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा आए। नई टैक्स रिजीम में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है। खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद है। हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है।Budget 2024 Expectations Live: युवाओं के लिए बजट में क्या हो सकते हैं ऐलान
Budget 2024-25 Expectations Live Updates:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। उसमें 2047 तक भारत को विकसित करने का विजन, 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी का रोडमैप से लेकर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी होगा। इससे युवाओं को फायदा होगा, क्योंकि कई सेक्टरों में रोजगार के नए-नए अवसर बनेंगे।Budget 2024 Expectations Live Updates: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बजट से क्या हैं उम्मीदें
Budget 2024-25 Expectations Live Updates: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किए जाने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अलग-अलग सेक्टरों के लिए बजट में विभिन्न ऐलान किए जाने की संभावना है। इनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी शामिल है। आगामी केंद्रीय बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तकनीकी प्रगति (Technological Advancements) की ओर ले जाने वाली पॉलिसी पर फोकस किया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि इस सेक्टर के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर ऐसी पॉलिसियां हो सकती हैं, जो कैपिटल कॉस्ट को कम करें और नए वेंचर को टैक्स छूट ऑफर करें।<b>Budget 2024 Expectations Live Updates: 3 लाख तक बढ़ाई जा सकती है लिमिट</b>
Budget 2024-25 Expectations Live Updates:जीवन-यापन की बढ़ती लागत और रिटेल महंगाई दर को देखते हुए टैक्सपेयर्स के बीच इस लिमिट में बढ़ोतरी उम्मीद लंबे समय से की जा रही है। मौजूदा महंगाई दर के साथ तालमेल बिठाने के लिए, कई लोग तर्क देते हैं कि धारा 80C के लिए व्यावहारिक लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया जाना चाहिए। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल के दौरान 2014 में लिमिट बढ़ाई गई थी। इसके बाद से 80C की लिमिट में कोई और संशोधन नहीं किया गया है।Budget 2024 Expectations Live Updates: किसे मिलती है 80सी के तहत टैक्स छूट
80C डिडक्शन इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए उपलब्ध है। टैक्सपेयर्स धारा 80C के तहत अपनी कुल आय से अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि 80C डिडक्शन का लाभ सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजिम को चुनने वाले टैक्सपेयर्स ही उठा सकते हैं। नई टैक्स रीजिम में 80C के तहत डिडक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।Budget 2024 Expectations Live Updates: बढ़ेगी 80सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट ?
देश के सैलरीक्लास टैक्सपेयर्स को बजट से उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट में इजाफा करेगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बदौलत इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट केल जरिए टैक्स बचा सकते हैं। हर वित्तीय वर्ष में टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत डिडक्शन का लाभ उठाकर 1.5 लाख रुपये अपनी टैक्सबेल इनकन से बचा सकते हैं।<b>Budget 2024 Expectations Live Updates: बीमा से जुड़े नियम क्या हैं अभी</b>
बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियां केवल जीवन बीमा कवर ही दे सकती हैं, जबकि जनरल बीमा कंपनियां स्वास्थ्य, मोटर, आग लगने जैसे नॉन-इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। इरडा बीमा कंपनियों के लिए ओवरऑल लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में एक बीमा कंपनी एक यूनिट के रूप में जीवन और गैर-जीवन, दोनों उत्पाद नहीं दे सकती है। मगर बीमा अधिनियम में संशोधन से इसमें बदलाव किया जा सकता है।<b>Budget 2024 Expectations Live Updates: </b>बजट में लाया जा सकता है बीमा कानून संशोधन विधेयक
सरकार ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी बजट सत्र के दौरान बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि संशोधन विधेयक में शामिल किए जा सकने वाले कुछ प्रावधानों में समग्र लाइसेंस, अंतर पूंजी, सॉल्वेंसी मानदंडों में राहत, कैप्टिव लाइसेंस जारी करना, निवेश नियमों में बदलाव, इंटरमीडिएट्स के लिए एकमुश्त पंजीकरण और बीमा कंपनियों को अन्य वित्तीय उत्पाद वितरित करने की अनुमति देना शामिल हैं।
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