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Budget 2024 Expectations: अटल पेंशन की राशि होगी डबल, 5000 की जगह 10000 करने की तैयारी!
Budget 2024 Expectations ( बजट 2024-25 से उम्मीद) Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा करेंगी। अगले पाँच वर्षों के लिए रोडमैप तैयार करते हुए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट होगा, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। इससे पहले 1 फरवरी को, सीतारमण ने आम चुनावों के कारण अंतरिम बजट पेश किया था। बजट से पहले 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा।
बजट 2024 से उम्मीदें।
Budget 2024 Expectations ( बजट 2024-25 से उम्मीद) Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा करेंगी। अगले पाँच वर्षों के लिए रोडमैप तैयार करते हुए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट होगा, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। इससे पहले 1 फरवरी को, सीतारमण ने आम चुनावों के कारण अंतरिम बजट पेश किया था। बजट से पहले 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा।
Jul 20, 2024 | 07:04 PM IST
Budget 2024 Expectations : क्या 8 हजार रुपये होगी पीएम किसान की राशि, बजट से कृषि जगत को उम्मीद
वित्त मंत्री से केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की मौजूदा राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सभी सब्सिडी को सीधे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दिए जाने के साथ-साथ बजट 2024 में कृषि अनुसंधान के लिए अतिरिक्त धनराशि देने की भी मांग की है।Jul 20, 2024 | 05:39 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सरकार से बजट में बुनियादी ढांचे, नवाचार को बढ़ावा देने को कहा
आम बजट से पहले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भारत में एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तैयार करने के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि, बेहतर बुनियादी ढांचे और उन्नत नवाचार की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग को बजट से बहुत अधिक उम्मीद है। इसमें अच्छे इलाज तक पहुंच, गुणवत्ता में वृद्धि और शोध तथा विकास पर जोर देना चाहिए।Jul 20, 2024 | 05:19 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: अटल पेंशन की राशि 5000 की जगह 10000 करने की तैयारी
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना पर 60 साल बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। लेकिन सरकार आगामी बजट में अपनी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम गारंटी राशि को दोगुना करके 10,000 रुपये कर सकती है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस संबंध में इसके राजकोषीय प्रभाव को देखते हुए एक प्रस्ताव का आकलन कर रही है और 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट के करीब इस पर निर्णय लिया जाएगा।Jul 20, 2024 | 04:29 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: घर खरीदने वालों के लिए कर छूट की उम्मीदें
रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने शनिवार को सरकार से आम बजट में घर खरीदने वालों को अधिक कर लाभ देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही निकाय ने बिल्डरों को किफायती घर बनाने के लिए प्रोत्साहन देने और रियल एस्टेट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने का आग्रह किया। क्रेडाई ने एक बयान में कहा कि उसने रियल एस्टेट क्षेत्र की वृद्धि के लिए सरकार को विभिन्न सिफारिशें दी हैं।Jul 20, 2024 | 03:35 PM IST
Budget 2024 Expectations Live:इस्पात, सौर बैटरी, एल्युमीनियम और लिथियम सेल पर मिले सपोर्ट
सरकार को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस्पात, सौर बैटरी, एल्यूमीनियम और लिथियम सेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीमा शुल्क में बदलाव करना चाहिए। इस बात का सुझाव इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) ने दिया है। उद्योग जगत के संगठन के अनुसार इस्पात, सौर बैटरी, एल्युमीनियम और लिथियम सेल सहित अन्य क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है।
Jul 20, 2024 | 02:42 PM IST
Budget 2024 Expectations Live: लिमिट 3 लाख करने की मांग
जीवन-यापन की बढ़ती लागत और रिटेल महंगाई दर को देखते हुए टैक्सपेयर्स के बीच इस लिमिट में बढ़ोतरी उम्मीद लंबे समय से की जा रही है। मौजूदा महंगाई दर के साथ तालमेल बिठाने के लिए, कई लोग तर्क देते हैं कि धारा 80C के लिए व्यावहारिक लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया जाना चाहिए। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल के दौरान 2014 में लिमिट बढ़ाई गई थी। इसके बाद से 80C की लिमिट में कोई और संशोधन नहीं किया गया है।
Jul 20, 2024 | 01:45 PM IST
Budget 2024 Expectations Live Updates: बजट लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें
- दूरदर्शन: आप दूरदर्शन राष्ट्रीय और दूरदर्शन समाचार चैनलों पर अंतरिम बजट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।
- लोकसभा टीवी: आप लोकसभा टीवी चैनल पर भी अंतरिम बजट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।
- सरकारी वेबसाइट: आप वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अंतरिम बजट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।
- यूट्यूब: आप वित्त मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी अंतरिम बजट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।
- ट्विटर: आप वित्त मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट https://twitter.com/FinMinIndia पर भी इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं।
Jul 20, 2024 | 12:08 PM IST
Budget 2024 Expectations Live Updates: छूट बढ़ने से फायदा
इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत 2 लाख रुपये तक इंटरेस्ट डिडक्शन को बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक करने की मांग चल रही है। इससे मिडिल क्लास के टैक्सपेयर्स का पास खर्च करने के लिए अधिक पैसे होंगे। सातथ नए लोग घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। अगर घरों की डिमांड बढ़ेगी तो रियल स्टेट सेक्टर में तेजी आएगी, जो सबसे अधिक जॉब प्रदान करने वाला सेक्टर है।
Jul 20, 2024 | 12:08 PM IST
Budget 2024 Expectations Live Updates:इंटरेस्ट डिडक्शन का लाभ
इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत 2 लाख रुपये तक इंटरेस्ट डिडक्शन का लाभ लिया जा सकता है। अगर आपके पास दो घर हैं और उनमें से एक खाली है या आपके माता-पिता उसमें रहते हैं, तो भी दो घरों के लिए होम लोन के लिए कुल टैक्स डिडक्शन एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता। ध्यान रखें कि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट होम लोन के ब्याज पर लागू नहीं होती है। हालांकि, प्रिंसपल अमाउंट धारा 80C के तहत आती है। धारा 80C के तहत होम लोन की मूल राशि में से 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की जा सकती है।
Jul 20, 2024 | 12:08 PM IST
Budget 2024 Expectations Live Updates: होम लोन के ब्याज पर कितना बचा सकते हैं टैक्स
इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्सपेयर्स को होम लोन के प्रिसिंपल अमाउंट के पेमेंट पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिल सकता है। इसमें स्टैम्प-ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इस पर साल में एक बार ही डिडक्शन का लाभ लिया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह डिडक्शन 80C के तहत मिलता है और सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजिम में उपलब्ध है। नई टैक्स रीजिम में यह व्यवस्था नहीं है।Jul 20, 2024 | 10:11 AM IST
Budget 2024 Expectations Live Updates:1.5 लाख भी होगी सैलरी तो नहीं देना होगा ज्यादा टैक्स
केंद्रीय वित्त मंत्री देश का आम बजट 23 जुलाई को संसद में पेश करने वाली हैं। इससे पहले देश के तमाम आर्थिक जानकार और टैक्सपेयर्स अपनी सुझाव दे रहे हैं और अपनी मांग भी बता रहे हैं। सबसे अधिक इनकम टैक्स में राहत की मांग हो रही है। टैक्सपेयर्स का कहना है कि महंगाई दर के मुताबिक टैक्स स्लैब में बदलाव करना चाहिए, ताकी उन्हें राहत मिले। इस बीच बैंकबाजार ने एक नया इनकम टैक्स स्लैब प्रस्तावित किया है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इस प्रस्ताव के तहत पुरानी टैक्स व्यवस्था में 30 फीसदी स्लैब में बदलाव किया जाए।Jul 20, 2024 | 10:10 AM IST
Budget 2024 Expectations Live Updates:सीमा शुल्क को रिजनेबल बनाने का सुझाव
इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ने सरकार को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस्पात, सौर बैटरी, एल्यूमीनियम और लिथियम सेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया है। आईसीसी के अध्यक्ष अमेय प्रभु ने कहा कि इस्पात, सौर बैटरी, एल्युमीनियम और लिथियम सेल सहित अन्य क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है।Jul 20, 2024 | 10:08 AM IST
Budget 2024 Expectations Live Updates: केंद्रीय बजट 2024 का लाइव कवरेज कहां देखें
बजट प्रस्तुति को संसद टीवी, दूरदर्शन और वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट जैसे कई प्लेटफार्मों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा।Jul 20, 2024 | 10:08 AM IST
Budget 2024 Expectations Live Updates: बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी ऐलान
वित्त मंत्री बजट में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के लिए न्यूनतम मूल वेतन सीमा यानी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। जिसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का प्रपोजल श्रम और रोजगार मंत्रालय तैयार किया है। अगर ऐसा होता है तो करीब 10 साल बाद नियमों में संशोधन किया जाएगा।Jul 20, 2024 | 10:06 AM IST
Budget 2024 Expectations Live Updates:रियल एस्टेट सेक्टर
जैसे-जैसे हम केंद्रीय बजट 2024-25 के करीब पहुंच रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर संभावित नीतिगत बदलावों की उम्मीद कर रहा है, जिसका इसके भविष्य पर काफी असर पड़ सकता है। आवास की बढ़ती मांग के साथ, हम घर के मालिकों और डेवलपर्स दोनों के लिए कर नीतियों और प्रोत्साहनों में समायोजन के लिए आशान्वित हैं। PMAY के तहत क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) जैसी पहल, जो किफायती आवास को बढ़ावा देती है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग बढ़ाने की क्षमता दिखाती है। इसके अतिरिक्त, किफायती आवास विकास पर काम करने वाले डेवलपर्स के लिए 100% कर छूट को फिर से शुरू करने से बड़ी आपूर्ति की कमी दूर हो सकती है।"Coca-Cola Bottling Business: कोका-कोला ने बॉटलिंग यूनिट में 40% हिस्सेदारी बेची, जुबिलेंट भरतिया ग्रुप है खरीदार
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