Budget 2024 Expectations Live: क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी इनकम टैक्स में राहत, कैसी हो सकती है नई टैक्स व्यवस्था
Budget 2024 Expectations ( बजट 2024-25 से उम्मीद) Live: विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बजट 2024 में जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। मध्यम वर्ग, कॉरपोरेट, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस और कृषि क्षेत्र बजट से क्या उम्मीद करते हैं, आइए जानते हैं।
Updated Jul 19, 2024, 03:51 PM IST
बजट 2024-25 से उम्मीदें।
Budget 2024 Expectations ( बजट 2024-25 से उम्मीद) Live: विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बजट 2024 में जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। मध्यम वर्ग, कॉरपोरेट, किसान, विनिर्माण, सर्विस और कृषि क्षेत्र बजट से क्या उम्मीद करते हैं, आइए जानते हैं।
Budget 2024 Expectations Live Updates: बेसिक सैलरी में होगी बढ़ोतरी, बजट में मिनिमम लिमिट 25000 करने की तैयारी
इस बार के बजट में ईपीएफ खाताधारकों को बड़ी सौगात मिल सकती है। वित्त मंत्री बजट में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के लिए न्यूनतम मूल वेतन सीमा यानी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। जिसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का प्रपोजल श्रम और रोजगार मंत्रालय तैयार किया है। अगर ऐसा होता है तो करीब 10 साल बाद नियमों में संशोधन किया जाएगा। इससे पहले सितंबर 2014 को बेसिक सैलरी 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी। अगर ऐसा होता है तो ईपीएफ खाताधारकों का पेंशन फंड और पीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा।Budget 2024 Expectations Live Updates: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि बढ़ाना
प्रधानमंत्री आवास योजना को सभी के लिए सस्ता घर उपलब्ध कराने हेतु मुख्य योजना माना जाता रहा है। हालांकि देरी एवं फंडिंग के मुद्दे इस योजना में रूकावट पैदा करते रहे हैं। उम्मीद है कि बजट 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तय राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, इससे सुनिश्चित होगा कि सभी के किफायती आवास के प्रयोजन को पूरा किया जा सके। फंडिंग बढ़ाने से रिहायशी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आवास सुविधाएं अधिक सुलभ होंगी।Budget 2024 Expectations Live Updates:ब्याज दरों में छूट और कटौती
बजट से एक बड़ी उम्मीद है कि होम लोन की ब्याज दरों पर सब्सिडी में बढ़ोतरी की जाएगी। घर के खरीददारों के लिए ब्याज दर कम होने से सेक्टर में स्थिरता बढ़ेगी और RBI द्वारा तय उतार-चढ़ाव वाली दरों के बावजूद मार्केट में खरीददारों का भरोसा बढ़ेगा। इसके अलावा, आयकर की धारा खंड 24-बी के तहत होमलोन की ब्याज दरों में कटौती बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान में यह सीमा रु 2 लाख है, इस बात की संभावना है कि इस सीमा को बढ़ाकर रु 3 लाख कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और हाउसिंग मार्केट को प्रोत्साहन मिलेगा।Budget 2024 Expectations Live Updates: हाउसिंग सेक्टर को होम लोन पर ब्याज छूट की उम्मीद
होम लोन की अहम भूमिका को देखते हुए आगामी बजट पर ढेरों उम्मीदें टिकी हैं। घर के खरीददार और डेवलपर्स यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि सरकार मौजूदा चुनौतियों को हल करने के लिए कौनसे उपाय लेकर आती है, जो सेक्टर के विकास को गति प्रदान करेंगे।Budget 2024 Expectations Live Updates:प्राइवेट कर्मचारियों को लाभ
यदि किसी का ईपीएफ खाता है तो उसमें एम्प्लॉयर और कर्मचारी दोनों 12-12 फीसदी पैसा डालते हैं, जिस पर टैक्स छूट मिलती है। मगर एनपीएस में प्राइवेट सेक्टर के लिए ये छूट 10 फीसदी है, जिसे पीएफआरडीए 12 फीसदी तक कराना चाहता है। इससे प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कर्मचारियों के बीच अंतर खत्म होगा।
Budget 2024 Expectations Live Updates:नई टैक्स रिजीम में भी मिल सकती है राहत
अभी धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये के स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contributions) के मामले में अतिरिक्त छूट का फायदा सिर्फ पुरानी टैक्स रिजीम में मिलता है। मगर अब इस फायदे को नई टैक्स रिजीम में भी दिया जा सकता है।
Budget 2024 Expectations Live Updates:बजट में बढ़ सकती है NPS पर मिलने वाली छूट
आगामी बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के सदस्यों को राहत दी जा सकती है। संभावित राहत के तहत एनपीएस सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर 12 फीसदी की जा सकती है। अभी ये छूट 10 फीसदी है। पेंशन फंड रेगुलटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने टैक्स छूट बढ़ाने की सिफारिश की है। PFRDA के अनुसार ईपीएफओ की तरह एनपीएस में योगदान देने वाली कंपनियों और एम्प्लॉयर के लिए टैक्स छूट के मौके एक जैसे होने चाहिए।Budget 2024 Expectations Live Updates: लिमिट 3 लाख करने की मांग
जीवन-यापन की बढ़ती लागत और रिटेल महंगाई दर को देखते हुए टैक्सपेयर्स के बीच इस लिमिट में बढ़ोतरी उम्मीद लंबे समय से की जा रही है। मौजूदा महंगाई दर के साथ तालमेल बिठाने के लिए, कई लोग तर्क देते हैं कि धारा 80C के लिए व्यावहारिक लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया जाना चाहिए। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल के दौरान 2014 में लिमिट बढ़ाई गई थी। इसके बाद से 80C की लिमिट में कोई और संशोधन नहीं किया गया है।
Budget 2024 Expectations Live Updates:80C में कितनी मिलती है इनकम टैक्स छूट, क्या नई टैक्स रिजीम में भी फायदा
देश के सैलरीक्लास टैक्सपेयर्स को बजट से उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट में इजाफा करेगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बदौलत इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट केल जरिए टैक्स बचा सकते हैं। हर वित्तीय वर्ष में टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत डिडक्शन का लाभ उठाकर 1.5 लाख रुपये अपनी टैक्सबेल इनकम से बचा सकते हैं।
Coca-Cola Bottling Business: कोका-कोला ने बॉटलिंग यूनिट में 40% हिस्सेदारी बेची, जुबिलेंट भरतिया ग्रुप है खरीदार
Gold-Silver Price Today 11 December 2024: सोना-चांदी की कीमतों बदलाव, बढ़त या गिरावट, जानें अपने शहर का भाव
Financial Planning: जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, तो अपनाएं 50-30-20 का नियम
Cement Prices Hike: सीमेंट हो गया महंगा ! डीलरों ने 50 KG के बैग पर बढ़ाए 5 से 10 रु, दिसंबर में और बढ़ोतरी की संभावना
Vishal Mega Mart IPO GMP: विशाल मेगा मार्ट के IPO को सुस्त रेस्पॉन्स, फिर भी GMP दे रहा जोरदार प्रॉफिट का संकेत
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited