Budget 2024 Expectations: रोबोट टैक्स, गाय विश्वविद्यालय समेत बजट से RSS संगठनों की ये हैं डिमांड

अर्थशास्त्री और SJM के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अर्थशास्त्रियों की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद महाजन ने कहा कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल के कारण लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। बीपीओ, सॉफ्टवेयर और मीडिया में नौकरियां खत्म हो रही हैं। दुनिया भर में रोबोट टैक्स की बात हो रही है। मैनपावर की जगह AI का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इससे मिलने वाले रेवेन्यू का इस्तेमाल लोगों को स्किल देने में किया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको इसे तुरंत लागू करना है, लेकिन एक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए। महाजन ने रोजगार सृजन के आधार पर टैक्स लगाने की भी वकालत की। स्वदेशी जागरण मंच के सुझावों में कंपनियों पर रोजगार सृजन की संख्या के आधार पर अलग-अलग कर लगाना और ऑटोमेशन के कारण कर्मचारियों की छंटनी करने वाली कंपनियों पर ‘रोबोट टैक्स’ लगाना शामिल है।

महाजन ने कहा कि आज एक कंपनी जो 100 करोड़ रुपये कमाती है लेकिन 10 लोगों को रोजगार देती है और एक कंपनी जो 10 करोड़ रुपये कमाती है लेकिन 200 लोगों को रोजगार देती है, उन्हें एक ही तरह का टैक्स देना पड़ता है। क्या हम नौकरियों और टैक्स का अनुपात बना सकते हैं?

अपने सुझावों में बीकेएस ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए इनपुट लागत बढ़ गई है।

बीकेएस ने कहा है कि देशी गाय, बकरी आदि के अनुसंधान, विकास और वितरण के लिए पर्याप्त बजट और गाय आधारित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए बजट आवंटन की भी मांग की। एसजेएम ने यह भी सुझाव दिया है कि उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र तक बढ़ाया जाना चाहिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता है।

खाली जमीन के मालिकों पर संपत्ति टैक्स लिया जाना चाहिए। सभी के लिए आवास विषय पर SJM ने सुझाव दिया कि खाली जमीन रखने वालों पर संपत्ति टैक्स लगाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की जरूरतों के बहाने अनावश्यक भूमि रखने वालों की संख्या कम हो।