Budget 2024 Expectations: टैक्स स्लैब से लेकर वेतनभोगियों की बजट से ये हैं इच्छाएं

सेक्शन 80सी टैक्स कटौती

पर्सनल टैक्सपेयर्स जो पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना चाहते हैं, सेक्शन 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक टैक्स कटौती की छूट मिलती हैं। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इस बजट में इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। सेक्शन 80सी निर्दिष्ट श्रेणियों के भीतर निवेश और व्यय दोनों पर टैक्स लाभ प्रदान करके दोहरा उद्देश्य पूरा करती है। सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), कर्मचारी भविष्य निधि (PPF), इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना (ELSS), नेशनल पेंशन स्कीम और अधिक सहित विभिन्न साधन सेक्शन 80सी टैक्स कटौती लाभों के लिए योग्य हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब आप इन साधनों में अधिक राशि का निवेश कर सकते हैं, तो सेक्शन 80सी के तहत टैक्स कटौती लाभ 1.5 लाख रुपये तक सीमित हैं। इसके अलावा आपके बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फीस, बीमा प्रीमियम, पारंपरिक एंडोमेंट प्लान या यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जैसे कुछ खर्चों पर भी टैक्स कटौती लागू होती है। ये खर्च भी सेक्शन 80सी टैक्स कटौती के दायरे में आते हैं।

HRA छूट

वर्तमान हाउस रेंट भत्ता (HRA) के तहत केवल चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को ही 50% HRA छूट के लिए पात्र मेट्रो शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त है। अन्य शहरों को 40% छूट प्राप्त है। जबकि बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव और पुणे जैसे नगरों में भी किराये में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह जरूरी है कि बजट में इन उभरते शहरों को 50% HRA छूट के लिए मेट्रो वर्गीकरण में शामिल करने को लेकर पुनर्मूल्यांकन किया जाए।

मानक कटौती

इनकम टैक्स एक्ट के तहत मानक कटौती वेतन मद में कटौती की अनुमति देती है। सरकार वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती सीमा को बढ़ा सकती है, जो वर्तमान में 50,000 रुपये निर्धारित है। रिपोर्ट्स में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का सुझाव दिया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिल सकती है।

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