Budget 2024: बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर हो सकता है फोकस

एक फरवरी को पेश को अंतरिम बजट

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट 2024 पेश करेंगी। अगले साल लोकसभा चुनाव की वजह ये अंतरिम बजट होगा। जब नई सरकार का गठन हो तब फिर पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इस बजट मे लिए गए फैसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने तक और नई सरकार के सत्ता में आने तक वैध रहेंगी। विशेष रूप से यह अंतरिम बजट 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि बजट 2024 मुख्य रूप से किसानों, महिलाओं, युवा और गरीब के लिए उपायों पर केंद्रित होगा। इससे पहले 2023-24 के बजट में अमृत काल का मार्गदर्शन करने के लिए सात प्राथमिकताएं तय की गई थीं। जिन्हें सप्तऋषि कहा गया था। सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं।

Budget 2024:गरीबों और किसानों पर फोकस

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पीएम मोदी ने पहले बता दिया था कि बजट 2024-25 समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा जो अमृत काल के दृष्टिकोण के तहत सात प्राथमिकताओं में से एक है। केंद्र उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, पीएम किसान और स्वच्छ भारत जैसी समावेशी विकास योजनाओं के लिए और अधिक उपाय कर सकता है क्योंकि ये 'सबका साथ, सबका प्रयास' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की कुंजी हैं। गरीबों और किसानों पर अधिक केंद्रित किया जा सकता है।

Budget 2024:युवा पर फोकस

केंद्र सरकार की प्राथमिकता युवा शक्ति पर भी है। केंद्र देश के युवाओं की क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। युवाओं के बीच वृद्धि और विकास में शिक्षा और कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में निवेश शामिल होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सहायक आर्थिक नीतियों जैसी कई पहल युवाओं को सशक्त बनाएंगी। कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगी और पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करेंगी।

Budget 2024: महिला सशक्तिकरण पर फोकस

इस बार केंद्र सरकार अंतरिम बजट में महिला केंद्रित योजना की घोषणा कर सकती है जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा पहले ही पात्रता मानदंड, वार्षिक आय, राशि के आकार के इर्द-गिर्द घूमने लगी है। ये कल्याणकारी योजनाएं विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को लक्षित करेंगी।

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