Real Estate Expectations Budget 2024: रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से कई उम्मीदें, होम लोन, स्टांप शुल्क छूट में चाहते हैं ये बदलाव

बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी उम्मीदें

Budget Expectations: देश की विकास दर में रियल एस्टेट इंडस्ट्री बड़ी भूमिका निभाती है। भारत के मामले में यह स्थिति काफी बेहतर है। देश में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सेल रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि 2023 में रिकॉर्ड संख्या में आवासीय फ्लैट की बिक्री हुई। यह अब तक के किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक बिक्री का रिकॉर्ड है। जिस तरह पिछले साल भारतीय स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचकर कारोबार किया था, वैसी ही स्थिति रियल एस्टेट सेक्टर की भी देखी गई। रियल एस्टेट डेवलपर्स का मानना है कि इस बार के बजट में रियल एस्टेट को स्वतंत्र इंडस्ट्री का दर्जा देने के साथ यह सेक्टर कम पूंजी और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन करने और स्टांप शुल्क, टैरिफ व अन्य शुल्कों से छूट पाने में रियायत की उम्मीद करता है।

स्टांप शुल्क और टैरिफ की छूट में हो वृद्धि

गंगा रियल्टी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज के मिश्रा कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024 रियल एस्टेट क्षेत्र को स्वायत्त उद्योग का दर्जा देकर सबसे मुखर मांगों में से एक को पूरा करेगा। इससे यह क्षेत्र कम पूंजी और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन करने और स्टांप शुल्क, टैरिफ और अन्य शुल्कों से छूट पाने के योग्य माना जाएगा। इसके अलावा सरकार को रियल एस्टेट प्रोजेक्टों के लिए सिंगल विंडो की मंजूरी को सुव्यवस्थित करने के उपाय शुरू करने चाहिए, क्योंकि इससे समय की भारी बचत होगी और प्रोजेक्टों में देरी होने से बच जाएगी।

इंडस्ट्री के तौर पर मिलनी चाहिए मान्यता

त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश त्रेहान कहते हैं कि बित्तीय बजट 2024 का मार्गदर्शक सिद्धांत देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना है। हम एक इंडस्ट्री के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए बजट में रियल एस्टेट क्षेत्र की वैध उम्मीदों को रिफ्लेक्ट करने की उम्मीद करते हैं। इस मान्यता से क्षेत्र को ब्याज सब्सिडी, स्टांप शुल्क में छूट और अन्य टैक्स छूट जैसे लाभों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। इस तरह के उपाय सेक्टर की रिकवरी के लिए आवश्यक हैं, जिससे यह फिर से गति पकड़ सके, मांग बढ़ सके और बिक्री बढ़ सके।

बिक्री बढ़ाने के लिए होम लोन पर टैक्स छूट हो वृद्धि

त्रेहान कहते है कि इसके अलावा हम परियोजना में देरी नए घर खरीदारों को आकर्षित करने और मांग को प्रोत्साहित करने में लगातार बाधा को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा सिंगल विंडो निकासी प्रणाली के कार्यान्वयन का प्रस्ताव करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर भी सरकार से होम लोन टैक्स छूट बढ़ाने, घर खरीदारों को सही तरीका प्रदान करने और बाद में रियल एस्टेट में बढ़ती बिक्री और मांग को बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त करता है।

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