Budget 2024: बजट में क्या होती हैं सरकार की प्राथमिकताएं?

रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आवंटन

बजट के कुल आकार को देखने और समान मदों के तहत पिछले आवंटन के साथ तुलना करने से यह पता चल सकता है कि आवंटन कितना महत्वपूर्ण होगा। आवंटन एक गड़बड़ व्यवसाय है क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन हैं। किसी एक क्षेत्र को अधिक आवंटन किसी अन्य क्षेत्र को आवंटन की कीमत पर आएगा। अक्सर, इस बात पर कोई सहमति नहीं होती है कि किन क्षेत्रों को दूसरों की तुलना में अधिक आवंटन की आवश्यकता है। आम तौर पर यह माना जाता है कि रक्षा खर्च, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ना चाहिए।

युद्ध और प्राकृतिक आपदा के लिए आवंटनविशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बजट का मूल यह है कि सरकार धन जुटाने और उसे खर्च करने के बीच के अंतर को कैसे देखती है, जिसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगर खर्च के लिए उसके पास मौजूद धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उधार लेने या अधिक पैसा छापने से आता है, तो सरकार वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदार हो सकती है क्योंकि व्यय के वित्तपोषण के लिए भारी उधार लेने से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा और अधिक पैसा छापने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। हालांकि, युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, भले ही उधारी निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक हो। जब अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही हो और उसे भारी खर्च के रूप में प्रोत्साहन की आवश्यकता हो तो सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को भी नजरअंदाज कर सकती है।

टैक्स प्रस्ताव

किस पर कितना टैक्स लगाया जाए यह सरकार की मंशा की स्पष्ट घोषणा है। टैक्स संग्रह बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट्स और अमीर लोगों पर अंधाधुंध टैक्स लगाना कोई स्थायी समाधान नहीं है लेकिन यह एक मजबूत राजनीतिक बयान दे सकता है। अत्यधिक टैक्स निजी व्यवसाय और उद्योग के विकास को रोक सकते हैं, जैसे कॉरपोरेट्स को बोर्ड टैक्स राहत अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। व्यापार और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए टैक्स लगाना सरकार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। पिरामिड के निचले स्तर के करदाताओं के लिए टैक्स छूट को एक राहत के रूप में देखा जाता है और संभवतः अधिक लोगों को टैक्स दायरे में लाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जाता है। लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के दौरान उच्च छूट और कटौती प्रणाली में अधिक पैसा डालकर अर्थव्यवस्था को खराब कर देती है जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।

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