Budget 2024: क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और फिस्कल पॉलिसी, बजट से पहले जानें जरूरी शब्दों का मतलब
Budget 2024: अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई ऐलान किए जा सकते हैं। बजट से जुड़े कई ऐसे शब्द हैं, जिनकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती।
बजट से पहले जानें जरूरी शब्दों का मतलब
- 11 बजे बजट होगा पेश
- कई टेक्निकल शब्दों का होता है बजट में यूज
- आपके लिए जानना है जरूरी
Budget 2024: अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई ऐलान किए जा सकते हैं। बजट से जुड़े कई ऐसे शब्द हैं, जिनकी जानकारी आम लोगों को नहीं होती। यहां हम आपको बताएंगे बजट से जुड़े अहम शब्दों का मतलब।
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वित्त वर्ष (Financial Year)
फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष वह साल होता है जिसमें वित्तीय मामलों का हिसाब-किताब होता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्त वर्ष होता है।
जीडीपी (GDP)
सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को शॉर्ट में जीडीपी (GDP) कहा जाता है। बता दें कि एक साल में देश में बनने वाले सभी सामानों और सर्विस की कुल वैल्यू जीडीपी होती है।
फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit)
राजकोषीय घाटा अंग्रेजी में फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। सरकार की आमदनी और खर्चों का अंतर फिस्कल डेफिसिट होता है। इससे देश की आर्थिक स्थिति का पता लगता है। बजट में सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए फिस्कल डेफिसिट का अनुमान भी बताती है।
डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax)
डायरेक्ट टैक्स सरकार को सीधे लोगों से मिलता है। इसमें इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स आदि शामिल हैं।
इनडायरेक्ट टैक्स (Indirect Tax)
ये सरकार को सीधे नहीं मिलते हैं। इनमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क आदि शामिल हैं।
फिस्कल पॉलिसी (Fiscal Policy)
ये भी सरकार की आय और खर्च से जुड़ी है। इसमें वे सारी चीजें शामिल होती हैं, जिससे सरकार की इनकम और खर्च का पता लगे।
कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure)
फिजिकल एसेट्स के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे सड़क, एयरपोर्ट, स्कूल आदि) पर होता है।
रेवेन्यू डेफिसिट (Revenue Deficit)
अगर सरकार की इनकम अनुमान के मुकाबले कम रहे तो इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। अगर ये स्थिति है तो सरकार के पास फंड की कमी हो जाती है। फिर सरकार को कर्ज लेना होता है।
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