Budget 2024: कब और क्यों रेलवे बजट को कर दिया गया बंद? किसने की थी सिफारिश

नीति आयोग ने 2016 में एक अलग रेल बजट के परंपरा को समाप्त करने के लिए सरकार को एक श्वेत पत्र भेजी थी। यह सिफारिश तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु को सौंपी गई। जिन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट का विलय करने के लिए लिखा था।

सुरेश प्रभु ने कहा था कि विलय भारतीय रेलवे के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा यह एक औपनिवेशिक अभ्यास था जिसे समाप्त करने की आवश्यकता थी। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहला संयुक्त केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था और तब से अभ्यास का पालन किया गया है। 2018 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को 'उपकरण' के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए एक अलग रेल बजट पेश करने की दशकों पुरानी प्रथा को बंद कर दिया था।

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 65 वर्षों में प्रत्येक रेल बजट एक राजनीतिक उपकरण था। जिसके आधार पर चुनाव लड़े गए थे और वादे किए गए थे। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के स्वामित्व के तहत एक वैधानिक निकाय है जो देश की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करता है। यह अपने व्यापक नेटवर्क और इसके संचालन के सरासर आकार के कारण देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है।