Budget 2025: आयकर छूट और EV इंसेंटिव की वापसी की मांग, जानें पूरा प्लान

2025-26 के बजट में करदाताओं द्वारा आयकर दरों में कमी, छूट सीमा बढ़ाने और पेंशन योजनाओं में सुधार की मांग की जा रही है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पुराने कर प्रोत्साहनों की वापसी की अपील की गई है।

EV incentives in budget 2025

प्रारंभिक बजट सर्वेक्षण में सामने आया है कि व्यक्तिगत करदाता आगामी बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपने कर बोझ को कम करने के लिए राहत की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आयकर दरों में कमी लाना और आयकर छूट की सीमा बढ़ाना है, ताकि उनकी डिस्पोजेबल आय में वृद्धि हो सके।

57 प्रतिशत ने आयकर दरों में कटौती की मांग की

सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 57 प्रतिशत उत्तरदाता चाहते हैं कि आयकर दरों में कमी की जाए, जबकि 25 प्रतिशत लोगों का कहना है कि छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। यह सर्वेक्षण कंसल्टिंग और सर्विसेज फर्म ग्रांट थॉर्नटन भारत द्वारा किया गया था।

नया कर regime पसंद, लेकिन सुधार की आवश्यकता

वर्तमान में 72 प्रतिशत करदाता नए साधारण कर व्यवस्था (डिफ़ॉल्ट कर regime) को अपना चुके हैं, जबकि केवल 28 प्रतिशत पुराने कर व्यवस्था पर बने हुए हैं। हालांकि, नया कर regime और भी आकर्षक बनाने के लिए 46 प्रतिशत करदाता आयकर दरों में कटौती और 26 प्रतिशत लोग छूट सीमा में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

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