Budget 2025: डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां कितना करेंगी बजट को प्रभावित, फार्मास्यूटिकल्स और रत्न समेत इन सेक्टरों पर हो सकता है फोकस

डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों का बजट पर प्रभाव

Donald Trump Policies Impact On Budget: भारत के केंद्रीय बजट 2025 में बड़े वैश्विक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प का चल रहा प्रभाव भी शामिल हो सकता है। व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनका रुख भारत की आर्थिक नीतियों पर एक बड़ा प्रभाव डालता है, खासकर जब देश धीमी जीडीपी ग्रोथ, बढ़ती महंगाई और व्यापार असंतुलन से जूझ रहा है। मुख्य चुनौती अमेरिका के साथ निष्पक्ष व्यापार संबंधों की आवश्यकता को बैलेंस करने में है। बजट में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रतिस्पर्धी बना रहे और अमेरिका द्वारा लगाए गए किसी भी टैरिफ या प्रतिबंध का खामियाजा न भुगतना पड़े।

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किन सेक्टरों पर अहम फोकस

बिजनेस के प्रति डोनाल्ड ट्रम्प का नजरिया, जिसमें "निष्पक्ष" द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, भारत के बजट फैसलों को सीधे प्रभावित करता है। भारत के ट्रेड बैलेंस में हाल की चुनौतियों, जिसमें आयात में वृद्धि और निर्यात में ठहराव शामिल है, ने सरकार के लिए रणनीतिक रूप से जवाब देने की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।

इस समय फोकस अमेरिका के साथ अनुकूल शर्तें हासिल करने पर है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स और रत्न जैसे क्षेत्रों में, जो भारत के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वित्त मंत्री के सामने चुनौती

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर इन मुद्दों को हल करने के लिए टैक्स फ्रेमवर्क और ट्रेड टैरिफ को एडजस्ट करने का दबाव है। उम्मीद है कि वह घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों के तहत भारत में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए रियायती टैक्स रेट को फिर से लागू कर सकती हैं।

यह अमेरिका के साथ व्यापार की जरूरतों को बैलेंस करने और यह सुनिश्चित करने में अहम हो सकता है कि भारत की इंडस्ट्रीज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धी बने रहें।

क्या है बजट से उम्मीद

केंद्रीय बजट में अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए ट्रेड टैरिफ में एडजस्टमेंट भी देखने को मिल सकता है, खास तौर पर डेयरी और गेहूं जैसे क्षेत्रों के मामले में। हालांकि, यह सुनिश्चित करने में चुनौती बनी हुई है कि ये एडजस्टमेंट भारतीय बाजार में सस्ते चीनी सामानों की बाढ़ न ला दें।

वित्त मंत्री को इन प्रतिस्पर्धी मामलों को ध्यान से बैलेंस करने की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत की आर्थिक नीतियां घरेलू विकास और इंटरनेशनल ट्रेड स्टैबिलिटी दोनों को सपोर्ट करे।

रिकवरी के लिए अहम

इन मामलों से सीधे निपटकर, केंद्रीय बजट 2025 का उद्देश्य डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोगों से प्रभावित वैश्विक व्यापार की जटिलताओं को समझते हुए भारत की आर्थिक सुधार के लिए एक स्पष्ट मार्ग निर्धारित करना है। वित्त मंत्री इस पर फोकस कर सकती हैं।

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