Budget 2025: नौकरी-पेशा लोगों के लिए राहत की संभावना, इनकम टैक्स और कैपेक्स पर फोकस
Budget 2025: बजट 2025 में नौकरी-पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में राहत, कैपेक्स पर जोर, और NPS में रिफॉर्म का रोडमैप पेश हो सकता है। जानें बजट में क्या बदलाव हो सकते हैं।
NPS रिफॉर्म, कैपेक्स 2025, टैक्स राहत।
- नौकरी-पेशा लोगों को टैक्स छूट मिल सकती है
- कैपेक्स में होगा जोर
- NPS रिफॉर्म
Budget 2025: वित्त मंत्री आगामी बजट में नौकरी-पेशा लोगों को इनकम टैक्स में राहत देने की संभावना पर विचार कर सकती हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, नई टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं, जिसमें ₹5 लाख तक की आय वालों को टैक्स छूट दी जा सकती है। इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी ₹50,000 से ज्यादा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यह कदम नौकरीपेशा लोगों को राहत प्रदान कर सकता है।
इनकम टैक्स में छूट: नई टैक्स रिजीम में हो सकता है बदलाव
बजट में नई टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत देने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहती और नई टैक्स पॉलिसी को प्रोत्साहित करने के लिए इनकम टैक्स में सुधार किए जा सकते हैं। ₹5 लाख तक की आय वालों को टैक्स छूट देने का विचार किया जा रहा है, जिससे नौकरीपेशा वर्ग को बहुत लाभ हो सकता है।
बजट में कैपेक्स पर रहेगा फोकस
बजट में कैपेक्स (कैपिटल एक्सपेंडिचर) पर भी फोकस बनाए रखने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, कैपेक्स लक्ष्य में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा, और अंतरिम बजट में किए गए ₹11.11 लाख करोड़ के ऐलान को बजट 2025 में कायम रखा जा सकता है। सरकार द्वारा रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, और रेलवे जैसे क्षेत्रों में ज्यादा खर्च किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही कृषि, हाउसिंग, और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी खर्च को बढ़ावा दिया जा सकता है।
NPS में रिफॉर्म: हाइब्रिड स्कीम की संभावना
बजट में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में रिफॉर्म का रोडमैप सामने आ सकता है। पेंशन रिफॉर्म कमेटी द्वारा सुझाई गई हाइब्रिड स्कीम में गारंटीड पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है। इस स्कीम के तहत, 50% गारंटीड पेंशन देने का प्रस्ताव है, जिसमें एन्युटी और टॉप अप कंपोनेंट शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश में इस हाइब्रिड पेंशन स्कीम को लागू किया जा चुका है, और अब इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने का विचार किया जा रहा है।
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