Budget 2025: क्या सरकार 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने पर विचार कर रही है? ये है तैयारी
Budget Expectations 2025: बजट में टैक्स पर राहत के उपायों के संकेत दिए गए हैं, लेकिन इस बात की भी उतनी ही संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार का फोकस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने, अधिक नौकरियां पैदा करने और फिस्कल कंसोलिडेशन पर होगा।

बजट में मिल सकती है टैक्स पर राहत
- बजट में मिल सकती है टैक्स पर राहत
- 10 लाख रु तक की इनकम हो सकती है टैक्स फ्री
- सैलरी क्लास को मिलेगा बड़ा फायदा
Budget Expectations 2025: केंद्रीय बजट 2025 को पेश किए जाने में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। इस बीच इनकम टैक्स संबंधी घोषणाओं को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच संभावना है कि सरकार दो बड़े महत्वपूर्ण और प्रस्ताव पेश कर सकती है, जिससे सैलरी कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, बजट में 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री किया जा सकता है, और 15-20 लाख रुपये तक की आय के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब घोषित किया जा सकता है। अगर ये बदलाव किए जाते हैं, तो वे नए टैक्स सिस्टम को और भी आकर्षक बना सकते हैं। इससे उपभोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
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अभी कितना लगता है टैक्स
गौरतलब है कि इस समय 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार बजट से पहले दोनों ऑप्शनों की समीक्षा कर रही है। अगर ये प्रस्ताव पास किए जाते हैं, तो दोनों उपायों को लागू किया जाएगा, जिससे सैलरी क्लास के एक बड़े समूह को बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दो बदलावों को लागू किए जाने से टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। मगर सरकार पर 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त रेवेन्यू बोझ पड़ सकता है। इस फैक्ट को देखते हुए कि इन उपायों का उपभोग और आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सरकार इन्हें अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उद्देश्य से रणनीतिक निवेश के रूप में देख सकती है।
इन चीजों पर रहेगा सरकार का फोकस
कई रिपोर्ट्स में बजट में टैक्स पर राहत के उपायों के संकेत दिए गए हैं, लेकिन इस बात की भी उतनी ही संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार का फोकस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने, अधिक नौकरियां पैदा करने और फिस्कल कंसोलिडेशन पर होगा।
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