Budget 2024: हाउसिंग सेक्टर को चाहिए बूस्ट, होम लोन पर ब्याज छूट 2 से बढ़ाकर हो 3 लाख, GST भी घटे

GST दरों में कमी

एक बड़ी उम्मीद यह की जा रही है कि वर्तमान में निर्माणाधीन सम्पत्ति के लिए जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) में कटौती होगी। वर्तमान में जीएसटी दरों की बात करें तो यह नॉन-अफॉर्डेबल हाउसिंग पर 5 फीसदी और अफॉर्डेबल हाउसिंग पर 1 फीसदी हैं ऐसे में उम्मीद है कि सरकार निर्माणाधीन सम्पत्ति की मांग बढ़ाने के लिए इन दरों में कटौती लेकर आएगी। निस्संदेह जीएसटी की दरों में कटौती करने से सभी के लिए आवास अधिक किफायती हो जाएगा और अधिक से अधिक खरीददार नई रिहायशी सम्पत्ति में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे।

स्थायी (सस्टेनेबल) एवं ग्रीन घरों के फायदे

हाल ही के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर फोकस बढ़ा है। परिणामस्वरूप डेवलपर्स भी ग्रीन बिल्डिंग एवं निर्माण की स्थायी प्रथाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। पर्यावरण स्थायित्व के बढ़ते महत्व को देखते हुए अनुमान है कि बजट 2024 इस पहलू को बढ़ावा देगा। ऐसे में उन डेवलपर्स को प्रोत्साहन दिया जा सकता है जो पर्यावरण के अनुकूल एवं स्थायी सामग्री का उपयोग करें, साथ ही हरित होम लोन पर कम ब्याज़ दरों का प्रावधान लाए जाने की उम्मीद भी है।

(लेखक-अतुल मोंगा, बेसिक होम लोन के सीईओ एवं सह-संस्थापक हैं )

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