Budget Expectations: MSP कमेटी भंग करें, उर्वरक सब्सिडी में हो बदलाव, जानें किसान संगठनों की बजट से उम्मीदें

Budget Expectations: फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने के लिए बनी समिति को भंग करने, भारत के लिए एक नई कृषि नीति लागू करने का सुझाव वित्त मंत्री को दिया गया है। इसके अलावा र्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की मांग की गई है।

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Budget Expectations:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठक में कृषि संगठनों और विशेषज्ञों ने शुक्रवार को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने के लिए बनी समिति को भंग करने, भारत के लिए एक नई कृषि नीति लागू करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा कृषि शोध में निवेश बढ़ाने, उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए कृषि क्षेत्र को तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया।ढाई घंटे चली इस बैठक में कृषि क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के लिए बजट आवंटन को 9,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया है।

बजट से ये बड़ी उम्मीदें

कृषि क्षेत्र के जानकारों ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने के लिए बनी समिति को भंग करने, भारत के लिए एक नई कृषि नीति लागू करने और केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में मानव संसाधन विकास के लिए वित्तपोषण अनुपात को 60:40 से बदलकर 90:10 करने का भी सुझाव दिया।

भारतीय खाद्य एवं कृषि चैंबर (आईसीएफए) के चेयरमैन एम जे खान ने क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ‘‘कृषि अनुसंधान एवं विकास में बड़े पैमाने पर निवेश’’ की जरूरत पर बल दिया।विशेषज्ञों ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरण के लिए कृषि से संबंधित सारी सब्सिडी का एकीकरण करने और यूरिया के खुदरा मूल्य में वृद्धि करने की भी मांग की। सब्सिडी के माध्यम से जैव-उर्वरकों और पत्तों से बने उर्वरकों को बढ़ावा देने की मांग भी की गई।

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