Budget 2024 Expectations: इस्पात, सौर बैटरी, एल्युमीनियम और लिथियम सेल पर मिले सपोर्ट, वित्त मंत्री से ICC की मांग

Budget 2024 Expectations:सरकार को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस्पात, सौर बैटरी, एल्यूमीनियम और लिथियम सेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीमा शुल्क में बदलाव करना चाहिए। इस बात का सुझाव इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) ने दिया है। उद्योग जगत के संगठन के अनुसार इस्पात, सौर बैटरी, एल्युमीनियम और लिथियम सेल सहित अन्य क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23 जुलाई को पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

आईसीसी के अध्यक्ष अमेय प्रभु ने कहा कि इस्पात, सौर बैटरी, एल्युमीनियम और लिथियम सेल सहित अन्य क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा कि इन विशिष्ट क्षेत्रों में समग्र रूप से सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की अपार संभावनाएं हैं।

मिश्रित पेट्रोलियम गैस पर घटे शुल्क

उन्होंने कहा कि कच्चे माल पर शुल्क से घरेलू कम्पनियों खासकर ‘डाउनस्ट्रीम’ कंपनियों पर असर पड़ता है।‘अपस्ट्रीम’ कंपनियां तेल तथा गैस की खोज और उत्पादन में शामिल हैं, जबकि ‘डाउनस्ट्रीम’ कंपनियां तेल तथा गैस उत्पादों के शोधन, विपणन व वितरण का काम करती हैं। मिश्रित पेट्रोलियम गैस पर शुल्क को पांच प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करके इनवर्टेंड फीस ढांचे में सुधार करने का भी अनुरोध किया। लाभांश पर कर न लगाने की भी सिफारिश की गई है।

बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाने वाला पारंपरिक हलवा समारोह मंगलवार को हुआ। इसके साथ वित्त वर्ष 2024-25 के बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है।इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं और उन्होंने परंपरा के तौर पर हलवा बांटा।यह हर साल होने वाला समारोह है जिसमें हलवा तैयार किया जाता है और बजट की तैयारी में शामिल रहे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसा जाता है।यह समारोह दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के ‘बेसमेंट’ में आयोजित किया जाता है। यहीं पर प्रिटिंग प्रेस है। वित्त मंत्रालय नार्थ ब्लॉक में ही स्थित है। इसमें वित्त मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हुए।

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