Budget 2025: हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा? जानिए सरकार क्या बदलाव कर सकती है!

एफडीआई में बढ़ोतरी से बीमा सेक्टर को फायदा

सरकार बीमा अधिनियम, 1938 (Insurance Act, 1938) में संशोधन करके एफडीआई (FDI) की सीमा 75% से बढ़ाकर 100% करने की योजना बना रही थी। संयुक्त लाइसेंस (Composite License) प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव था, जिससे बीमा कंपनियां एक ही लाइसेंस के तहत जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश कर सकें। उद्योग जगत ने इस बिल के संसद के शीतकालीन सत्र में आने की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बीमा कंपनियां बजट 2025 में इस पर बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रही हैं। मूडीज रेटिंग्स (Moody's Ratings) का कहना है कि एफडीआई लिमिट बढ़ाने से बीमा कंपनियों को अधिक पूंजी मिलेगी, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और नए आईपीओ (IPO) लाने की संभावना बढ़ेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी, जिसे लेकर बीमा क्षेत्र (Insurance Sector) की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। बीमा कंपनियां चाहती हैं कि सरकार बीमा प्रीमियम पर जीएसटी घटाए, टैक्स छूट बढ़ाए और एफडीआई लिमिट में सुधार करे।

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