Interim Budget 2024: क्या सरकार NRI के लिए कर सकती है बड़ा ऐलान?

बजट में एनआरआई के लिए भी ऐलान हो सकता है?

Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। भारत के आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। उम्मीद है भारतीय नागरिकों और एनआरआई को समान रूप से प्रभावित करेगा। आगामी अंतरिम बजट भारत के आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एनआरआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एनआरआई के सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए काफी जगह दी जाएगी। अंतरिम बजट 2024 से ही एनआरआई की उम्मीदों को बढ़ा रहा है।

टीडीएस

वर्तमान में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) अनुपालन एनआरआई के लिए कराधान के दायरे को समझने के लिए बेहद जटिल है। अचल संपत्तियों की बिक्री के दौरान निवासी भारतीयों से केवल 1% टीडीएस लिया जाता है लेकिन एनआरआई के लिए मामला अलग है। क्या बजट में उनके अनुसार प्रस्ताव लाया जा सकता है।

डीटीएए लाभ

भारत और निवास करने वाले देश में वेतन पर टैक्स लगाया जाना एनआरआई के लिए एक बड़ी बाधा रही है। हालांकि भारत और अन्य देशों के बीच कई दोहरे टैक्स बचाव समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन इन प्रक्रियाओं की व्याख्या और अनुप्रयोग जटिलताओं में निहित हैं। 2024 के अंतरिम बजट के साथ एनआरआई डीटीएए समझौतों से जुड़े बेहतर दायरे और स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं।

फंड का विभाजन

धन की क्षतिपूर्ति का तात्पर्य एनआरआई द्वारा बिक्री आय को वापस विदेशी खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया से है। संपत्ति की बिक्री के मामले में अगर एनआरआई निवास के देश में आय को वापस भेजना चाहते हैं तो उन्हें एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा जो कि कई फॉर्म भरने के साथ भरी हुई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेश में प्रत्यावर्तन से पहले धन पर टैक्स एकत्र किया गया है।

निवेश

भारत निश्चित रूप से एनआरआई के नेतृत्व वाले निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है क्योंकि निवेश के ढेरों अवसर एनआरआई को विविध निवेश पोर्टफोलियो का आनंद लेने की अनुमति देते हैं। भारत को देश में धन प्रवाह के लिए नए रास्ते खोलने का अद्वितीय अवसर प्राप्त हुआ है।

उन्नत टैक्स

भारत का आकर्षक निवेश पारिस्थितिकी तंत्र निश्चित रूप से एनआरआई के नेतृत्व वाले निवेशों की बढ़ती मात्रा को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। हालांकि संख्या को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से कराधान के क्षेत्र में लाभों का विस्तार करने की सख्त जरुरत है। भारत में जीवन बीमा पॉलिसियों और भविष्य निधि में निवेश करने वाले एनआरआई टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं।

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