Budget 2024 Capital Expenditure: 11 लाख करोड़ से बनेंगे एयरपोर्ट, रोड और पुल, बदलेगी भारत की तस्वीर

Budget 2024-25 Capital Expenditure & Infra: आज गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। बजट में कई अहम घोषणाएं की गईं। इनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) या कैपेक्स के लिए 11.11 लाख करोड़ रु का आवंटन शामिल है, जो सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस को दर्शाता है। 11.11 लाख करोड़ रु का कैपेक्स जीडीपी का 3.4 फीसदी है। कैपेक्स में 11.1 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जो 2023-24 के लिए 10 लाख करोड़ रु था। कैपेक्स 2020-21 में 4.1 लाख करोड़ से 2024-25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रु पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने कैपेक्स में लगातार चौथे वर्ष इजाफा किया है। गौरतलब है कि कैपेक्स में बढ़ोतरी की उम्मीद पहले से की जा रही थी। 11.11 लाख करोड़ रु का कैपेक्स कहां-कहां खर्च होगा और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या हैं इसके मायने, आगे जानिए।

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बजट में फ्रेट कॉरिडोर (माल ढोने के लिए रेलवे कॉरिडोर) के डेवलपमेंट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर भी तैयार किए जाएंगे। इनमें सीमेंट और कोयला ढोने के लिए एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर, देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाला पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और जिन रेलमार्गों पर ट्रेनों की संख्या अधिक है उन पर बनने वाला हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर शामिल है।

इसी तरह पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल कोरिडोर प्रोग्राम की पहचान की गई है।

वहीं वित्त मंत्री ने कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया है। इस कैपैसिटी को 2030 तक 100 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा। इससे नेचुरल गैस, मेथेनॉल और अमोनिया के इम्पोर्ट का खर्च घटेगा।

अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को 1.68 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हाईवे सेक्टर के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने की जिम्मेदारी एनएचएआई और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) पर ही है।

जो खर्च सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर करती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते है। इसमें एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल होते हैं। सरकार ये खर्च डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर करती है।

कैपेक्स के जरिए नई फैक्ट्रियां तैयार होती हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर बनते हैं। इस तरह की चीजों से सरकार को भी टैक्स मिलता है, जो उसकी कमाई होती है।

इस बार के कैपेक्स के तहत सरकार की योजना में मेट्रो और नमो भारत के तहत चल रहे मौजूदा प्रोजेक्ट्स का विस्तार करना, जी20 समिट में घोषित किए गए इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को डेवलप करना और कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी को बढ़ाना शामिल है।

कोयले से गैस बनाने की क्षमता को 2030 तक 100 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा, जिससे सरकार नेचुरल गैस, मेथेनॉल और अमोनिया का आयात घटा सकेगी। इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से भारत से पश्चिमी दुनिया से आसानी से कारोबार कर सकेगा।

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