Budget 2024 Capital Expenditure: रियल्टी सेक्टर के लिए भी अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनका फायदा किराए पर रहने वालों और गरीबों को मिलेगा। किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए सरकार एक योजना शुरू करेगी।
Budget 2024 Realty Sector: इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस बरकरार रखते हुए अंतरिम बजट 2024 में लगातार चौथे वर्ष कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) या पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रु करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.4% है। वहीं रियल्टी सेक्टर के लिए भी अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनका फायदा किराए पर रहने वालों और गरीबों को मिलेगा। किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए सरकार एक योजना शुरू करेगी। बजट पर क्या है रियल्टी सेक्टर की प्रतिक्रिया, आगे जानिए।
''बढ़ेगी ऑफिस स्पेस और कमर्शियल प्रोजेक्ट की मांग''
ओरायन 132 के डायरेक्टर दुष्यंत सिंह के मुताबिक आवास योजना और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड में सुधार रियल एस्टेट के लिए एक सकारात्मक कदम है। बजट में फ्यूचर के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी बस्तियों और समाज के सभी वर्गों के लिए घर की योजना को बढ़ावा दिया गया है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से ऑफिस स्पेस और कमर्शियल प्रोजेक्ट की मांग भी बढ़ेगी।
2 करोड़ घरों होंगे तैयार
बजट में पीएम आवास के तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर बनाने का ऐलान किया गया है। इस पर क्रासा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद सिंह का कहना है कि अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ घरों के निर्माण का ऐलान रियल एस्टेट सेक्टर को और भी मजबूती देगा। बजट में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भौगोलिक समावेशिता के आइडिया को बरकरार रखा गया है, जिससे न केवल महानगरीय क्षेत्रों में बल्कि टियर 2 और 3 रियल्टी क्षेत्रों में भी विकास होगा।
वहीं गंगा रियल्टी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गर्ग का कहना है कि मिडिल क्लास के लिए आवास योजना वंचित वर्गों को घर खरीदने और बनाने के लिए मजबूत बनाएगी, जो कि एक प्रशंसनीय कदम है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री का दर्जा और सिंगल-विंडो मंजूरी की मांग पूरी नहीं हुई है, मगर अंतरिम बजट ने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के सिद्धांतों पर किए गए कुछ अहम निर्णय पेश किए हैं।
2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य
राजदरबार रियल्टी के डायरेक्टर वासुदेव गर्ग के मुताबिक 2 करोड़ घरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% घर उन महिलाओं को देते हुए, जो एकल या संयुक्त मालिक हैं, सरकार ने सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान बंटवारे को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
वहीं स्प्लेंडर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिवेन विक्रम भाटिया ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए अंतरिम बजट 2024 ने लोगों को फायदे पहुंचाने वाले उपाय शुरू करके और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी में सुधार करके सभी के लिए घर के आइडिया को बढ़ावा दिया है। इससे ऑफिस स्पेस और रिटेल प्रोजेक्ट्स की मांग में भी लगातार वृद्धि होगी।
''रूफटॉप सोलराइजेशन योजना एक वरदान''
सरकार ने रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम का ऐलान किया है। इस पर ऑरिस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर अमित गुप्ता ने कहा है कि इससे हर महीने 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जिससे संसाधन-कुशल अर्थव्यवस्था का विकास होगा। उन्होंने कहा कि रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम एक वरदान होगी।
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