Budget 2025: बजट में किसानों को सौगात, 5 लाख रुपये हुई किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट

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Budget 2025, kisan Credit Card: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इससे पहले यह लिमिट 3 लाख रुपये थी। वित्त मंत्री ने शनिवार 1 फरवरी, 2025 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025 के दौरान यह सौगात दी। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2025 में प्रावधान किया गया है कि किसानों को दिए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ेगी। किसानों को 5 लाख तक का कर्ज KCC से मिलेगा। पहले यह 3 लाख था।

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Kisan Credit Card, Budget 2025: किसानों के लिए खुला सरकार का पिटारा

किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि लोन की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से लिए गए लोन के लिए लोन लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोन तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त लोन मिलेगा। स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में लोन के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Union Budget 2025: किसानों के लिए सीतारमण के बड़े ऐलान

ये हैं बजट के अन्य बड़े ऐलान

• खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है
• दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा
• केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 सालों में तुअर, उड़द, मसूर की खरीद करेंगी
• प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजनावित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025 पेश कर दिया है। भारत के किसानों को प्राथमिकता देते हुए वित्त मंत्री ने ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की है। यह योजना प्रमुख रूप से 100 ऐसे जिलों को कवर करेगी जहां फसल की पैदावार कम होती है और जहां क्रेडिट पैरामीटर औसत से नीचे हैं। योजना के तहत किसानों को आधुनिक फसल टेक्नोलॉजी मुहैया करवाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट है और मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट भी है।

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