Budget 2025: मुकदमेबाजी कम करने को बजट में हो सकती है सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा

विशेषज्ञों के सुझाव

ईवाई इंडिया ने सीमा शुल्क कानून के तहत एकमुश्त विवाद समाधान योजना की आवश्यकता पर जोर दिया है। डेलॉयट इंडिया के महेश जयसिंह का कहना है कि ‘सबका विश्वास’ योजना की तर्ज पर एक माफी योजना व्यापार जगत के लिए बेहद मददगार होगी। उद्योग जगत उम्मीद कर रहा है कि सरकार लंबित मुकदमेबाजी समाप्त करने और कानून को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए कदम उठाएगी। अनुराग सहगल ने कहा कि सीमा शुल्क दरों का पुनर्गठन ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती देगा। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) और चरणबद्ध विनिर्माण जैसे कार्यक्रमों के लिए दरों को सरल बनाने की आवश्यकता है।

छोटे व्यवसायों को मिलेगा लाभ

सीमा शुल्क माफी योजना से छोटे और मध्यम व्यवसायों को पुराने विवादों से बचने और नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। यह योजना न केवल व्यापार सुगमता को बढ़ावा देगी बल्कि उद्योग की छवि को भी साफ-सुथरा बनाएगी।

यह योजना सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है, जो भारत को व्यापार के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने में मदद करेगी।

भाषा इनपुट के साथ

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