Budget 2025: 2025 बजट में कृषि क्षेत्र में होगा धमाल! शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी समीक्षा, जानें क्या हैं नई योजनाएं!
Agricultural Reforms 2025: कृषि मंत्री की यह बैठक आने वाले बजट से पहले महत्वपूर्ण संकेत देती है कि सरकार कृषि क्षेत्र के सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। कृषि योजनाओं और बजट आवंटन पर राज्यों के सुझाव इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
Union Budget 2025: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ एक आभासी बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और आगामी केंद्रीय बजट से पहले चल रहे कार्यक्रमों और बजट आवंटन पर उनके सुझाव मांगे। इस बैठक के दौरान मंत्री ने कृषि क्षेत्र में संभावित उच्च वृद्धि दर को लेकर संतोष व्यक्त किया और राज्य सरकारों से तेज गति से काम करने का आग्रह किया।
कृषि क्षेत्र में 3.5-4% की वृद्धि की संभावना
बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र की 3.5-4 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को तेज गति से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि देश के कृषि क्षेत्र को और भी मजबूती मिल सके।
ग्रामीण गरीबी दर में गिरावट: रिपोर्ट
कृषि मंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट का स्वागत किया, जिसमें बताया गया कि ग्रामीण गरीबी दर वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024 में पहली बार 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है। यह आंकड़ा सरकार के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की छह सूत्री रणनीति
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छह सूत्री रणनीति को लागू कर रहा है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा अनुसंधान के माध्यम से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने और नई बीज किस्में जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार सूक्ष्म सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, नई कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
प्रधानमंत्री योजनाओं पर प्रगति
कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डीएपी उर्वरक सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, "कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है और हम सभी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।"
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