Union Budget 2025: स्टार्टअप बजट 10 करोड़ से हुआ 20 करोड़, MSME के लिए बड़ा ऐलान; ST-महिलाओं को उद्यमी बनाने पर जोर

स्टार्टअप बजट

Union Budget 2025: नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर रही हैं। पारंपरिक ‘बही-खाता’ शैली की थैली में लिपटे एक डिजिटल टैबलेट के जरिये अपना लगातार आठवां बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले दस वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप बजट को 10 करोड़ से 20 करोड़ किया है। इसमें फुटवियर समेत कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा मौजूदा सरकारी योगदान 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये का नया योगदान है। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहली बार उद्यमी बनने वाली योजना नई शुरू की जाएगी। सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी।

फुटवियर उद्योग के लिए नई योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जूता-चप्पन (फुटवियर) और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक केंद्रित योजना शुरू की जाएगी जबकि भारत को वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण गतिविधियों को समर्थन देने के लिए एक पहल भी शुरू करेगी। सीतारमण ने कहा कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वृद्धि को गति देने और समावेशी विकास प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखा गया है। साल 2014 से नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत लगातार 14वां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा, “हम एक साथ मिलकर अधिक समृद्धि के लिए अपनी क्षमता को खोलने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अपना रिकॉर्ड लगातार आठवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “हम अगले पांच साल को वृद्धि को बढ़ाने के लिए अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं। सरकार एक करोड़ ‘गिग कर्मियों’ की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र तथा पंजीकरण की व्यवस्था करेगी।

टर्नओवर सीमा बढ़ाने की उम्मीद

सरकार एमएसएमई के लिए एमएसएमई निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाएगी। इस कदम से एमएसएमई को आगे बढ़ने, नवाचार करने और युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सशक्त बनाने की उम्मीद है। - आदिल शेट्टी, सीईओ, BankBazaar.com

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