Union Budget 2025: इनकम टैक्स छूट, 8वें वेतन आयोग, पेंशन को लेकर ये चाहते हैं ट्रेड यूनियन, वित्त मंत्री से की डिमांड

Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के साथ अपनी परंपरागत बजट-पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने EPFO पेंशन को 5 गुना बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति महीने करने, इनकम टैक्स छूट, 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के तत्काल गठन और आगामी बजट 2025-26 में सुपर रिच पर अधिक टैक्स लगाने की मांग की।

निर्मला सीतारमण से वित्त मंत्री की मांगें

Union Budget 2025: ट्रेड यूनियनों ने सोमवार को EPFO पेंशन को 5 गुना बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति महीने करने, 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन और आगामी बजट 2025-26 में सुपर रिच पर अधिक टैक्स लगाने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के साथ अपनी परंपरागत बजट-पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने इनकम टैक्स छूट (Income Tax exemption) सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष करने, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की भी मांग की। गौर हो कि 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी।

सुपर रिच पर टैक्स बढ़ाने की डिमांड

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए TUCC के राष्ट्रीय महासचिव एस पी तिवारी ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण और निगमीकरण बंद कर देना चाहिए तथा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड के लिए धन जुटाने हेतु अति धनी व्यक्तियों पर 2 प्रतिशत का अतिरिक्त कर लगाना चाहिए। तिवारी ने यह भी मांग की कि कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए तथा उनकी न्यूनतम मजदूरी भी तय की जाए।

पेंशन बढ़ाने की डिमांड

भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव (नॉर्त जॉन) पवन कुमार ने कहा कि EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को पहले कदम के रूप में 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक किया जाना चाहिए तथा बाद में इसे VDA (वेरिएवल महंगाई भत्ता) से जोड़ा जाना चाहिए।

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