Business Bulletin:क्रेडिट सुइस का पैकेज हुआ खारिज, UP में होम गार्ड को मिला 54 करोड़ का टैक्स नोटिस,ये हैं टॉप न्यूज
Updated Apr 13, 2023, 15:17 IST
Business Bulletin: उत्तर प्रदेश के शामली में जिलाधिकारी ऑफिस में काम करने वाले होम गार्ड सोम पाल सिंह को इनकम टैक्स विभाग से 54 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है। नोटिस के अनुसार सोम पाल सिंह के पैन कार्ड के नाम पर साल 2018 से यह लेन-देन किए गए है।
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Business Bulletin: स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट सुइस का संकट और गहरा सकता है। स्विट्जरलैंड की संसद ने क्रेडिट सुइस के पैकेज को खारिज कर दिया है। यूपी के शामली जिले में एक होम गार्ड को 54 करोड़ का नोटिस मिला है। इसी तरह भारत में पहली बार ग्रीन एविएशन ईंधन का उत्पादन होगा। वहीं सर्विस चार्ज का नाम भी बदल सकता है। आइए जानते हैं आज कि टॉप बिजनेस न्यूज...
भारत में पेट्रोल उत्पादन के क्षेत्र में नई पहल होने जा रही है। इसके तहत देश में पहली बार एविएशन क्षेत्र की एक ऐसी कंपनी बनेगी जो ग्रीन एविएशन ईंधन का उत्पादन करेगी। इसके लिए इंडियन ऑयल, अमेरिकी कंपनी लांजा जेट (Lanza jet) मिलकर एक प्लांट लगाने के लिए बातचीत कर रही है। इस प्लांट में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों की भी हिस्सेदारी होगी।
स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट सुइस का संकट और गहरा सकता है। दरअसल स्विट्जरलैंड की संसद ने बुधवार को क्रेडिट सुइस के खिलाफ एक बड़ा फैसला किया है। सरकार क्रेडिट सुइस के यूबीएस के साथ विलय के लिए 109 बिलियन स्विस फ्रैंक (करीब 120.82 बिलियन डॉलर) की सहायता दे रही थी, जिसे वहां की संसद ने खारिज कर दिया। इससे बैंक को संभालने के प्लान पर निटेगिव असर पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश के शामली में जिलाधिकारी ऑफिस में काम करने वाले होम गार्ड सोम पाल सिंह के उस वक्त होश उड़ गए,जब उन्हें इनकम टैक्स विभाग से एक नोटिस मिला। उन्हें विभाग की तरफ से 54 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है। नोटिस के अनुसार सोम पाल सिंह के पैन कार्ड के नाम पर साल 2018 से यह लेन-देन किए गए है।
होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाकर जब बिल मिलता है तो उसमें 'सर्विस चार्ज' भी जुड़ा होता है। पर अब सर्विस चार्ज का नाम बदला जाएगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से कहा है कि 'सर्विस चार्ज' के बजाय और किसी और शब्द का इस्तेमाल किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि सर्विस चार्ज की जगह स्टाफ वेलफेयर चार्ज जैसी टर्म इस्तेमाल की जाए ताकि उपभोक्ताओं को यह न लगे कि यह एक सरकारी टैक्स है।
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