CBI का 13 बैंकों के अधिकारी और GTIL के खिलाफ एक्शन , 4000 करोड़ का है फ्रॉड

कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग हुई फेल

एफआईआर में कहा गया है कि बैंकों ने कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन का इस्तेमाल किया जो भी विफल रहा।उसमें कहा गया है कि बैंकों ने 2016 में रणनीतिक ऋण पुनर्गठन लागू किया जिसके तहत 11,263 करोड़ रुपये के कर्ज में से 7200 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी शेयर में तब्दील कर दिया गया और बकाया राशि 4063 करोड़ रुपये रह गई जो जीटीआईएल द्वारा कंसोर्टियम को चुकानी थी।अधिकारियों ने बताया कि जांच में पाया गया कि बड़े स्तर पर कोष को इधर उधर किया गया था और कर्ज लिए गए कोष में विभिन्न विक्रताओं के जरिए हेरफेर की गई और वे जीटीआईएल से जुड़े थे।

बड़ा हेर-फेर

एफआईआर में कहा गया कि विक्रेताओं को दिए गए कोष (वापस नहीं आया और बाद में उसे माफ कर दिया गया) को 2011-2014 तक कथित रूप से यूरोपियन परियोजनाओं में और एविएशन लिमिटिड या जीटीआईएल या इसकी सहयोगी कंपनी चेन्नई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश किया गया।ऋणदाताओं का 4,063 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था और उन्होंने इसे एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ईएआरसी) को बेचने का प्रस्ताव रखा। उसमें कहा गया है कि इसका केनरा बैंक और कंसोर्टियम में शामिल कुछ अन्य सदस्य ने विरोध किया क्योंकि 2354 करोड़ रुपये की पेशकश को जायज ठहराने के लिए गिरवी रखी गई संपत्तियों का फिर से मूल्यांकन नहीं किया गया था।सीबीआई ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि केनरा बैंक और कंसोर्टियम के कुछ अन्य सदस्यों की आपत्ति के बावजूद बकाया राशि का 79.3 प्रतिशत यानी 3,224 करोड़ रुपये 13 बैंकों द्वारा ईएआरसी को 1,867 करोड़ रुपये में दे दिया गया जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ।

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