सरकारी कर्मचारियों की हो सकती है बल्ले-बल्ले! जल्द फिर मिलेगा DA में बढ़ोतरी का तोहफा
केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में भी इजाफा किया जा सकता है। इसी साल जुलाई में सरकार इस पर फैसला ले सकती है।



सरकारी कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है
- सरकारी कर्मचारियों के डीए में हो सकती है बढ़ोतरी
- पेंशनभोगियों के लिए डीआर में हो सकता है इजाफा
- जुलाई में किया जा सकता है ऐलान
DA Hike For Govt Employees : केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) आखिरी बार जनवरी 2023 में बढ़ाया गया था। अब एक बार फिर से इन कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। बता दें कि इसी साल जुलाई में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की जा सकती है।
पेंशनभोगियों का बढ़ेगा डीआर
जिस तरह कर्मचारियों का डीए बढ़ता है, उसी तरह पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की जाती है। डीए और डीआर को साल में दो बार रिव्यू किया जाता है। इनमें एक बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में ऐसा किया जाता है। सूत्रों के अनुसार सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिहाज से जुलाई 2023 में डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की जा सकती है।
कितना हो जाएगा डीए
जनवरी में भी सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की थी। तब इनका डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया था। अब यदि जुलाई में फिर से डीए बढ़ाया जाता है तो डीए बढ़ कर हो जाएगा 46 फीसदी। जुलाई में डीए जुलाई से दिसंबर तक के लिए बढ़ाया जाएगा।
सैलेरी में होता है इजाफा
डीए कर्मचारियों की सैलेरी का हिस्सा होता है। जब डीए बढ़ता है तो इससे कर्मचारियों की सैलेरी और डीआर बढ़ने से पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ती है। जितनी अधिक महंगाई बढ़ती है, उतना ही अधिक महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। गौरतलब है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की कैलकुलेशन श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती है।
कब-कब बढ़ा डीए
डीए जुलाई 2021 के बाद से काफी तेजी से बढ़ा है। जुलाई 2021 में यह 17 फीसदी था। तब इसे बढ़ा कर 28 फीसदी किया गया। फिर अक्टूबर 2021 में डीए बढ़ाकर किया गया 31 फीसदी। इसके बाद सरकार ने डीए में एक बार 3 फीसदी और दो बार 4-4 फीसदी डीए बढ़ाया है। यानी 31 फीसदी के बाद तीन बार में 11 फीसदी डीए बढ़ा है। इससे ये इस समय 42 फीसदी है। अब यदि 4 फीसदी की एक और बढ़ोतरी की जाती है तो यह 46 फीसदी हो जाएगा।
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