Coal India: कोल इंडिया ने दिए 60,140 करोड़, इन राज्यों को मिला सबसे ज्यादा पैसा

सरकार ने पहले कहा था कि कोयला उत्पादक राज्यों ने रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी से पिछले नौ साल में 1.52 लाख करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।राज्य सरकारें कोयले के बिक्री मूल्य पर रॉयल्टी का 14 प्रतिशत और प्रस्तावित जिला खनिज फाउंडेशन में योगदान के रूप में रॉयल्टी का 30 प्रतिशत प्राप्त करने की हकदार हैं। डीएमएफ का मकसद परियोजना से प्रभावित लोगों का समर्थन करना है। एनएमईटी का दो प्रतिशत कोयला कंपनियों और निजी क्षेत्र में उत्पादित कोयले से प्राप्त होता है। निजी उपयोग के मामले में, वाणिज्यिक खदान से भी राज्य प्रस्तावित राजस्व में हिस्सेदारी प्राप्त करने के हकदार हैं।