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पिछले 3.5 महीनों में कंज्यूमर कमीशन ने 11 फीसदी लंबित मामलों का किया निपटारा

पिछले 3.5 महीनों में, देश भर में कंज्यूमर कमीशन ने 68,587 मामलों का निपटारा किया है, जिससे लंबित मामलों में लगभग 11% की कमी आई है। अगस्त के बाद से, कंज्यूमर कमीशन ने साल 2000 से पहले दायर किए गए 78% लंबित मामलों का भी निपटारा किया।

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3.5 महीनों में 11 फीसदी लंबित मामलों का निपटारा हुआ

मुख्य बातें
  • 3.5 महीनों में 11 फीसदी लंबित मामलों का निपटारा हुआ
  • 20 साल से ज्यादा पुराने मामलों का तेजी से किया गया निपटारा
  • दिसंबर में लगेगी महा लोक अदालत

नई दिल्ली। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जून 2022 तक 6,33,824 कंज्यूमर केस लंबित थे। अक्टूबर में लंबित मामलों की संख्या तेजी से घटी और 11 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार 5,65,297 मामले ही पेंडिंग थे यानी 3.5 महीनों में 68,587 मामलों का निपटारा किया गया। अगस्त से अब तक लंबित मामलों में 11 फीसदी की गिरावट आई है। साल 2000 से पहले दर्ज हुए 78 फीसदी मामलों का निपटारा किया गया।

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कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने 5 महीने का एक्शन प्लान बनाया, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का "तेज और प्रभावी" निपटारा था, जिसके तहत 20 साल से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा पहले होगा। इस दौरान 5 महीनों में फैसलों और स्पीड की निगरानी होगी और इसी प्रदर्शन के आधार पर कंज्यूमर कमीशन को रैंकिंग दी जाएगी। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत और दिसंबर माह में महा लोक अदालत लगाने की योजना है।

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