क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के नियमों में 1 अक्टूबर 2024 से होंगे ये बदलाव

डेबिट, क्रेडिट कार्ड समेत कई नियमों होंगे बदलाव (तस्वीर-Canva)

Personal Finance New Rules: एक अक्तूबर से बहुत कुछ बदलने वाला है। जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। 1 अक्टूबर से कई पर्सनल फाइनेंस में बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव क्रेडिट, डेबिट कार्ड, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, बैंकों से जुड़े हैं। इन परिवर्तनों में पीएनबी के लेटेस्ट सेविंग अकाउंट चार्ज, ICICI बैंक के डेबिट कार्ड चार्ज, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड नियम, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नियम शामिल हैं। यहां 1 अक्तूबर 2024 से लागू होने वाले नियमों के बारे में एक नजर डालते हैं।

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव

HDFC बैंक ने स्मार्टबाय (SmartBuy) प्लेटफॉर्म पर हर कैलेंडर तिमाही में एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के रिडेम्प्शन को एक प्रोडक्ट तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा 1 अक्तूबर 2024 से स्मार्टबाय पोर्टल तनिष्क वाउचर के लिए रिवार्ड पॉइंट्स के रिडेम्प्शन को प्रति कैलेंडर तिमाही 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स तक सीमित कर देगा। ये बदलाव केवल इनफिनिया और इनफिनिया मेटल कार्ड्स पर लागू होते हैं।

ICICI बैंक डेबिट कार्ड चार्ज

ICICI बैंक की वेबसाइट के मुताबिक 01 अक्तूबर 2024 से आप पिछली कैलेंडर तिमाही में 10,000 रुपये खर्च करके दो कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का आनंद ले सकते हैं। पिछली कैलेंडर तिमाही में किए गए खर्च से अगली कैलेंडर तिमाही के लिए एक्सेस अनलॉक हो जाएगा। अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर 2024 तिमाही में कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस के लिए पात्र होने के लिए, आपको जुलाई-अगस्त-सितंबर 2024 तिमाही में कम से कम 10,000 रुपये खर्च करने होंगे और इसी तरह अगली तिमाहियों के लिए भी।

PNB लेटेस्ट चार्ज

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने बचत खातों के लिए लागू कुछ ऑन-क्रेडिट-संबंधित सर्विस लागतों में बदलाव की घोषणा की है। संशोधन में न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डीडी डुप्लीकेटिंग, चेक (ECS सहित), वापसी लागत और लॉकर किराया शुल्क शामिल हैं। नए शुल्क 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे।

स्मॉल सेविंग्स नियम

पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग अकाउंट जैसे कि प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) खाते, 1 अक्तूबर 2024 से नए एडजस्टमेंट के अधीन होंगे। नेशनल स्मॉल सेविंग्स (NSS) योजनाओं के तहत खोले गए अनियमित खाते भी 1 अक्टूबर से प्रभावित होंगे।

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