7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा 18 महीने का निलंबित महंगाई भत्ता एरियर ? चर्चा जोरों पर

7th Pay Commission: कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के बकाया निलंबित महंगाई भत्ते केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। क्योंकि इसको लेकर कर्मचारी संघ ने सरकार को पत्र लिखकर इस बकाये को जारी करने का आग्रह किया है।

केंद्रीय कर्मचारियों को सस्पेंडेड बकाया एरियर मिलेगा?

मुख्य बातें
  • कोरोना महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर देने की मांग उठी।
  • केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा गया।
  • जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA और DR पर रोक लगाई गई थी।
7th Pay Commission: क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने से निलंबित महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का बकाया मिलेगा? इकॉनोमिक्स टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ज्वाइंट सलाहकार मशीनरी के नेशनल काउंसिल (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पहले 18 महीने के निलंबित DA बकाया को जारी करने का आग्रह किया। गौर हो कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान रोक दिया था।

पहले जारी हो 18 महीने के निलंबित डीए बकाया

इससे पहले भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से 18 महीने के निलंबित डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में सिंह ने कहा कि मैं कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझता हूं, जिसके कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को रोक दिया गया था। हालांकि जैसा कि हमारा देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है।

निलंबित डीए पर सरकार का जवाब

ईटी के मुताबिक प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा कि मैं आपका ध्यान कुछ प्रमुख मुद्दों की ओर आकर्षित करूं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन को आंदोलित कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डीए या डीआर का बकाया, जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्त वर्ष से संबंधित है, 2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय स्पिलओवर के कारण संभव नहीं माना जाता है।
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