केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA में 3% की हो सकती है बढ़ोतरी

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तीन प्रतिशत अंक से थोड़ी अधिक होगी।

DA hike Latest: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी कर सकती है। महंगाई से लड़ने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। इसे आमतौर पर जनवरी और जुलाई में बदला जाता है। हालांकि, डीए में बढ़ोतरी और भुगतान की घोषणा थोड़ी देर से होती है। इस बार केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? आज इसी के बारे में जानते हैं।

तीन फीसदी से अधिक हो सकती है बढ़ोतरी

पीटीआई से बात करते हुए, ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, "महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तीन प्रतिशत अंक से थोड़ी अधिक होगी। सरकार दशमलव बिंदु से अधिक डीए बढ़ाने पर विचार नहीं करती है। इस प्रकार डीए बढ़ने की संभावना है।" तीन प्रतिशत अंक बढ़कर 45% हो गया।" हालांकि, उन्होंने कहा, ''हम महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।'' फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। इसलिए, संशोधन के बाद, डीए बढ़कर 45% होने की संभावना है। अगर DA में 4% की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 46% हो जाएगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ने का गणित

डीए की गणना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन के एक हिस्से के रूप में की जाती है। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए यह महंगाई राहत होगी। इसलिए, जब डीए बढ़ता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार को प्रति माह 36,500 रुपये का वेतन मिलता है। 42% पर उनका डीए 15,330 रुपये था। अगर जुलाई 2023 से DA पर 3% की बढोतर होती है, तो उनका DA बढ़कर 16,425 रुपये हो जाएगा। तो उनकी इन-हैंड सैलरी 16,425 रुपये से बढ़कर 15,330 रुपये यानी 1,095 रुपये हो जाएगी। चूंकि डीए 1 जुलाई 2023 से प्रभावी है, इसका भुगतान होने पर उन्हें एरियर भी मिलेगा।

कब तक हो सकती है बढ़ोतरी?

केंद्र सरकार जल्द ही डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। डीए वृद्धि, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी थी, की घोषणा 24 मार्च, 2023 को की गई थी। 2022 में, डीए वृद्धि, जो 1 जुलाई से लागू थी, की घोषणा 28 सितंबर को की गई थी। एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी को फायदा मिलेगा।

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