Disinvestment: शिपिंग कॉर्पोरेशन और BEML के लिए मिली बोलियों का रिव्यू करेगी सरकार, HLL और NMDC Steel का भी हो सकता है प्राइवेटाइजेशन

Disinvestment Plan of Govt of India: केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन के लिए तय की कई सरकारी कंपनियों के लिए संभावित खरीदारों से मिली बोलियों का पुनर्मूल्यांकन करेगी। इन कंपनियों में शिपिंग कॉर्पोरेशन और बीईएमएल शामिल हैं। हालांकि कॉनकॉर (Container Corporation of India) और बीपीसीएल (BPCL) फिलहाल विचाराधीन नहीं हैं। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांता पांडे ने पुष्टि की है कि आरबीआई के "उपयुक्त और उचित" मूल्यांकन के बाद आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) बोलीदाताओं को जल्द ही डेटा रूम का एक्सेस दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक बिक्री पूरी करना है।