पॉली हाउस से करें लाखों में कमाई,10 फीसदी निवेश और 90% तक सब्सिडी, ये सरकारें दे रही हैं पैसा

New Business Ideas with Low Investment : अधिकतर लोग केवल खुले मैदान में खेती करने के बारे में जानते हैं। पॉली हाउस या ग्रीनहाउस जैसे प्रोटेक्टेड एंवायरमेंट में खेती करने के बारे में कम ही लोग जानते हैं। पॉली हाउस माइक्रोन पॉलिथीन शीट से ढंका एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। इनमें सब्जियों, फूलों, सजावटी पौधे, विदेशी फल उगाये जाते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में राज्य सरकारें भी पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती हैं। आप भी ये कारोबार शुरू कर सकते हैं।

स्ट्रॉबेरी जैसे विदेशी फल और हर्बल फसलों के अलावा पॉलीहाउसों में कई सब्जियां उगाई जाती हैं। इनमें शिमला मिर्च, खरबूजे, ककड़ी, गाजर, पालक, सीताफल, पुदीना, टमाटर और ब्रोकली शामिल हैं। वहीं पत्तेदार सब्जियां और बेलों के अलावा चमेली, गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन जैसे फूल भी पॉलीहाउसों में उगाये जाते हैं। पॉली हाउस का बिजनेस आप कितने में शुरू कर सकते हैं और कितनी कमाई कर सकते हैं, ये जानकारी आपको नाबार्ड के इस लिंक पर मिल जाएगी।

पॉली हाउस शुरू करने के लिए राज्य सरकारें सब्सिडी देती हैं। इनमें सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश सरकार 85 फीसदी मदद करती है। हरियाणा सरकार 65 फीसदी और पंजाब और यूपी सरकार 50-50 फीसदी सब्सिडी देती हैं। हिमाचल सरकार 3-5 वर्षों के बाद प्लेशीट बदलने के लिए भी 70 फीसदी सब्सिडी देती है।

स्टार्टअप पॉयनियर एग्रीटेक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) भी किसानों को सब्सिडी देते हैं। एनएचबी और एनएचबी दोनों प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 50-50 फीसदी सब्सिडी देते हैं।

हर राज्य का अपना राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) है, जिससे एनएचएम से मिलने वाली 50 फीसदी के ऊपर राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत 15%- 40% तक टॉप-अप सब्सिडी मिलती है। इससे कुल सब्सिडी हो 90 फीसदी जाएगी। यानी आपको केवल 10 फीसदी पैसा लगाना होगा।

- उपज 10-12 गुना या इससे भी अधिक बढ़ जाती है

- लेबर कॉस्ट में आती है कमी

- कम पानी में हो जाती है खेती

- ऑपरेट , मैंटेन और कंट्रोल करने में आसान

हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना चलाती है, जिसके तहत सब्सिडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए इस लिंक पर जाएं। यहां पहले आपको Sign Up करके अपना अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू होगी। पिछले वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 22 करोड़ रु इस योजना के लिए रखे थे। हरियाणा के लोग इस लिंक पर, मध्य प्रदेश के लोग यहां और राजस्थान के लोग यहां सारी जरूरी जानकारी ले सकते हैं।

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