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मणप्पुरम फाइनेंस के MD और CEO के पास से 143 करोड़ की संपत्ति जब्त,मनी लांड्रिंग के तहत कार्रवाई

ED raids Manappuram Finance:तलाशी अभियान के दौरान ईडी को पता चला कि नंदकुमार ने मनी लांड्रिंग से जुटाई गई राशि का निवेश अचल संपत्तियां खरीदने में किया था। ये संपत्तियां नंदकुमार ने अपने, पत्नी और संतानों के नाम पर खरीदी थीं। सके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में भी यह राशि लगाई गई।

Authored by : टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल

Updated May 5, 2023, 10:49 IST

मण्णापुरम फाइनेंस पर ईडी की बड़ी कार्रवाई

ED raids Manappuram Finance:प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल स्थित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और गोल्ड लोन देने वाली प्रमुख कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) वी पी नंदकुमार के ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद 143 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। जांच एजेंसी ने नंदकुमार से जुड़े त्रिशूर स्थित छह परिसरों पर बुधवार को तलाशी अभियान शुरू किया था। यह तलाशी अभियान मनी लांड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में चलाया गया था।

ईडी का क्या है दावा

ईडी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह मामला लोगों से गैरकानूनी ढंग से ली गई जमा राशि के मनी लांड्रिंग करने के आरोपों से संबंधित है।तलाशी अभियान के दौरान ईडी को पता चला कि नंदकुमार ने मनी लांड्रिंग से जुटाई गई राशि का निवेश अचल संपत्तियां खरीदने में किया था। ये संपत्तियां नंदकुमार ने अपने, पत्नी और संतानों के नाम पर खरीदी थीं। इसके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में भी यह राशि लगाई गई। प्रवर्तन निदेशालय ने पूरे तलाशी अभियना में मनी लांड्रिंग कानून के तहत कुल 143 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है।

कंपनी की थी ये तैयारी

ईडी ने कंपनी पर ऐसे समय छापेमारी की है जब मणप्पुरम फाइनेंस का बोर्ड इस महीने के अंत में डेट सिक्योरिटीज (Debt Securities) जारी करने पर विचार कर रहा था। कंपनी बाजार के जरिए पूंजी जुटाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही थी, जिसमें पब्लिक इश्यू (public issue),निजी प्लेसमेंट के आधार पर या कॉमर्शियल पेपर जारी करके ऑफश्योर और ऑनश्योर सिक्योरिटीज बाजार में जारी करना शामिल है।

ईडी ने तलाशी त्रिशूर, में कंपनी के मुख्यालय और इसके फाउंडर्स के परिसरों सहित कुल चार जगहों पर की थी । सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी को कंपनी द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन पर संदेह था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।

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