सरकारी आंकड़ों में भी नई नौकरियों में गिरावट!अगस्त में EPFO,ESIC के नए सब्सक्राइबर्स घटे

कोविड दौर से बेरोजगारी बनी बड़ी चुनौती

मोदी सरकार, अपने दूसरे कार्यकाल में बेरोजगारी के मुद्दे पर हमेशा से विपक्ष के निशाने पर रही है। पहले कोविड-19 और अब रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद बदली परिस्थितियों की वजह से बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार सहज नहीं हो पाई है। और अब तो आरएसएस भी खुलकर गरीबी और बेरोजगारी पर बोल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बेरोजगारी इनकम की असमानता और गरीबी पर चिंता जताते हुए हाल ही में कहा था कि हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपये से भी कम कमा रहे हैं। गरीबी हमारे सामने एक राक्षस-जैसी चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि इस दानव को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि गरीबी के अलावा असमानता और बेरोजगारी दो चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता है।

मोदी सरकार ने 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरी देने का किया है दावा

बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ही जून 20200 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस (Dhanteras) के मौके पर 75 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौपे और 'रोजगार मेला ' (Rozgar Mela)शुरू किया और उसकी योजना के अनुसार रोजगार मेले के जरिए 10 लाख लोगों की सरकार पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

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