Farmers: कच्चे और रिफाइंड तेलों पर सीमा शुल्क बढ़ोतरी से किसानों को होगा फायदा, बढ सकती है आय

अधिकारी ने कहा कि ये उपाय सरकार के प्रभावी प्रबंधन के कारण संभव हो पाए हैं, जिससे पिछले करीब दो वर्षों से लगातार गिर रहीं खाद्य तेल की घरेलू कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। अधिकारी ने कहा, "बाजार की धारणा को प्रभावित किए बिना सोया किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ये बहुत ही समझदारी भरा कदम हैं।"

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु हैं। सरकार ने पहले न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के रूप में 550 डॉलर प्रति टन तय किया था, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब था कि किसान अपनी उपज इस दर से कम पर विदेशों में नहीं बेच सकते थे।

शुक्रवार को जारी विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना ने तत्काल प्रभाव से एमईपी को हटा दिया। सरकार ने प्याज के निर्यात पर शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। ‘बैंगलोर रोज प्याज’ पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है।

पिछले सप्ताह उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा था कि आने वाले महीनों में प्याज की उपलब्धता और कीमतों का पूर्वानुमान सकारात्मक बना हुआ है, क्योंकि खरीफ (गर्मी) में प्याज की बुवाई का रकबा अगस्त तक तेजी से बढ़कर 2.9 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह रकबा 1.94 लाख हेक्टेयर था। उन्होंने कहा कि किसानों और व्यापारियों के पास अभी भी करीब 38 लाख टन प्याज का भंडारण है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एमईपी हटाने और निर्यात शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने से प्याज का अधिक मात्रा में निर्यात किया जा सकेगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, “इस फैसले से किसानों और निर्यातकों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में कारोबार को काफी बढ़ावा मिलेगा।” बासमती चावल पर एमईपी हटाने के बारे में मंत्री ने कहा कि इससे निर्यात और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भाषा इनपुट के साथ