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PM Kisan:चुनावों से पहले किसानों को मिलेगा एक और तोहफा ! मोदी सरकार बढ़ाएगी PM किसान की किस्त

PM Kisan Amount To Be Hike Soon : सरकार नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर योजना की रकम बढ़ाई जाती है, तो उससे पीएम किसान सम्मान निधि का बजट 60,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 80,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।

Updated Oct 11, 2023, 11:43 IST

बढ़ेगा पैसा

PM Kisan Amount To Be Hike Soon : लोक सभा चुनावों के पहले मोदी सरकार किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। इसके तहत वह अपनी हिट स्कीम पीएम किसान (PM Kisan) के तहत मिलने वाली रकम में 33 फीसदी तक इजाफा करने की तैयारी में है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना मिलने वाली 6000 रुपये की रकम बढ़कर 8000 रुपये हो जाएगी। इस फैसले से पीएम किसान स्कीम से जुड़े 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलने वाली राशि 2000 रुपये बढ़ जाएगी। अगर मोदी सरकार राशि में इजाफा करती है तो उसके लिए 2019 जैसा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। उस समय लोक सभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का ऐलान किया था।

20 हजार करोड़ बढ़ जाएगा बजट

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ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर योजना की रकम बढ़ाई जाती है, तो उससे पीएम किसान सम्मान निधि का बजट 60,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 80,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में सरकार के तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सरकार के इस कदम से किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। और उसका चुनावों में भी फायदा मिल सकता है। इस समय राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और साल 2024 में लोक सभा चुनावों भी होने हैं। ऐसे में वोट के लिहाज से सरकार का यह कदम मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर रकम बढ़ाई जाती है तो सीधे 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को फायदा मिलेगा।

चुनावी मोड में सरकार

पिछले कुछ समय से जिस तरह केंद्र सरकार वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है, उसे देखते हुए साफ है कि वह चुनावी मोड में आ चुकी है। हाल ही में उसने उज्जवला योजना के तहत सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर पर 300 रुपये तक सब्सिडी बढ़ा दी है। इसके अलावा आम उपभोक्ताओं को भी 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है।

इसके अलावा 50 लाख रुपये तक के होम लोन पर सब्सिडी स्कीम लाने की तैयारी में है। जिसका फायदा शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास को सीधे तौर पर मिल सकता है। योजना को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। योजना के जरिए 25 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचने का अनुमान है।

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