एविएशन सेक्टर को सरकार से मिला बूस्टर डोज! कंपनियों को मिल सकता है 1,500 करोड़ का लोन

ऐसे तय होगी पात्रता

इस संबंध में जारी बयान के अनुसार, फाइनेंशियल सर्विस विभाग (DFS) ने माना कि देश के आर्थिक विकास के लिए कुशल और मजबूत नागरिक उड्डयन क्षेत्र महत्वपूर्ण है। एयरलाइंस के लिए अधिकतम लोन की राशि की पात्रता बढ़ाने के लिए ईसीएलजीएस में बदलाव किया गया। ईसीएलजीएस 3.0 के मुताबिक, एयरलाइन कंपनियों की पात्रता उनकी फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड लोन का 100 फीसदी या 1,500 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के आधार पर तय होगी।

बजट में बढ़ाई गई थी स्कीम की अवधि

मालूम हो कि सरकार की ओर से किए गए इन बदलावों का उद्देश्य विमानन कंपनियों को मौजूदा नकदी प्रवाह की समस्याओं से निपटने के लिए उचित ब्याज दरों पर आवश्यक कोलैट्रल फ्री यानी गिरवी मुक्त नकदी की सुविधा देना है। उल्लेखनीय है कि इस साल मार्च 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की ओर से केंद्रीय बजट 2022-23 (Budget) में की गई घोषणा को लागू करने के लिए ईसीएलजीएस की अवधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर मार्च 2023 कर दिया गया था।

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