चुनावों से पहले पेंशन का तोहफा दे सकती है मोदी सरकार, स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी

Government May Announce Revised Pension Scheme: मोदी सरकार इस साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके तहत सरकार NPS के नियमो में बड़ा बदलाव कर सकती है। जिसमें सरकारी कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन की गारंटी मिल जाएगी। सरकार इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार जैसा मॉडल को लागू करने पर विचार कर रही है। इसके तहत कर्मचारियों को 40-50 फीसदी तक फिक्स पेंशन की गारंटी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो साल 2004 में पेंशन सिस्टम को खत्म करने के बाद यह बड़ा बदलाव होगा। अभी NPS में कांट्रिब्यूशन के आधार पर कर्मचारी की पेंशन बनती है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी द्वारा ली गई आखिरी सैलरी के आधार पर 50 फीसदी राशि पेंशन के रुप में तय होती है।

इस तरह बनेगी पेंशन !

रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि केंद्र सरकार जिस नए फॉर्मूले को तैयार कर रही है, उसके तहत कर्मचारियों को 40-50 फीसदी राशि वाली फिक्स पेंशन का ऑफर मिल सकता है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी ने रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी सैलरी ली है, उसके आधार पर 40-50 फीसदी रकम पेंशन के रुप में बनेगी। जो कि कुछ हद तक आंध्र प्रदेश मॉडल जैसी होगी। जिसमें मार्केट लिंक व्यवस्था अपनाई गई है। फिक्स पेंशन के लिए कर्मचारी को एक तय रकम कंट्रीब्यूट करनी होगी। जबकि शेष रकम सरकार देगी, और किसी तरह के उतार-चढ़ाव की भरपाई सरकार करेगी। कर्मचारी पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि पेंशन को महंगाई से भी जोड़ा जाएगा या नहीं। आंध्र प्रदेश मॉडल में महंगाई को भी पेंशन से लिंक किया गया है।

अभी क्या है व्यवस्था