PLI Scheme: घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लिए 44000 करोड़ का सपोर्ट, एप्पल सहित इनको फायदा

मंत्रालय की ओर से इस टास्क फोर्स का गठन इस वर्ष जनवरी में किया गया था। इसका नेतृत्व अजय कुमार सूद कर रहे हैं, जो कि सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसके अलावा अन्य सदस्य जैसे एचसीएल के संस्थापक और ईपीआईसी फाउंडेशन के चेयरमैन अजय चौधरी और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के एमडी सुनील वचानी इस टीम के सदस्य हैं।

अगले 5 वर्ष भारत के लिए अहम

अगले पांच वर्ष भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी अहम होंगे। इससे अगले कई दशकों की दिशा तय होगी। अगर हमें एक उत्पादक देश बनना है और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स में चीन को कड़ी टक्कर देनी है। इसके लिए देश को अपने सबसे अच्छे लोगों को आगे लाना होगा।टास्क फोर्स के सदस्यों के मुताबिक, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सुनिश्चित किया है कि भारतीय कंपनियां खुद को पुनर्जीवित करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर' अभियान के तहत लिए गए एक्शन को जमीनी स्तर पर काफी सराहना मिली है। वित्त वर्ष 24 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़कर 115 अरब डॉलर हो गया और इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात 29.1 अरब डॉलर रहा। कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत थी। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को 300 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।

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