इस सरकारी कंपनी में अपनी 3.5 % हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 2800 करोड़ जुटाने की उम्मीद

2,450 रुपये प्रति शेयर न्यूनतम प्राइस

ओएफएस के तहत 2,450 रुपये प्रति शेयर का न्यूनतम मूल्य तय किया गया है। इस भाव से अगर 3.5 प्रतिशत की समूची हिस्सेदारी की बिक्री हो जाती है तो सरकार को 2,800 करोड़ रुपये मिलेंगे। एचएएल में सरकार के पास फिलहाल 75.15 प्रतिशत हिस्सा है। इस हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को अपना विनिवेश राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने अबतक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और शेयर पुनर्खरीद के जरिये चालू वित्त वर्ष में 31,106.64 करोड़ रुपये जुटाए हैं। हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विनिवेश लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपये का रखा गया था लेकिन पिछले महीने इसे संशोधित कर 50,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

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