Onion Price In India: सरकार लॉन्च करेगी प्याज के लिए नया पोर्टल, खरीद, बिक्री और स्टॉक पर रखी जाएगी नजर
Portal To Launch For Onion Market Activities: सरकार प्याज से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर सकती है। इस समय कई एजेंसियां,( विशेष रूप से नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) प्याज की खरीद और बिक्री की सुविधा दे रही हैं।
प्याज बाजार की निगरानी के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा
- प्याज के लिए नया पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार
- प्याज की खरीद, बिक्री और स्टॉक पर रखेगी नजर
- शुरुआती फेज में है ये स्कीम
Portal To Launch For Monitoring Onion Market: केंद्र सरकार प्याज की खरीद, बिक्री और स्टॉक की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक स्पेशल डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग करेगा। सरकार प्याज की घरेलू सप्लाई बढ़ाने और गिरते उत्पादन के बीच कीमतों को स्थिर रखने के लिए कई प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के तहत दिसंबर में निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाया गया है।
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अभी क्या है तैयारी
लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार सरकार प्याज से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर सकती है। इस समय कई एजेंसियां,( विशेष रूप से नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) प्याज की खरीद और बिक्री की सुविधा दे रही हैं।
इतना ही नहीं ये एजेंसियां लंबे समय से स्टॉक पर नजर रखे हुए हैं। ये एजेंसियां जो भी डेटा उपलब्ध कराती हैं, उसी के अनुसार सरकार आगे कार्य करती है।
आम पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं होगा डेटा
ये योजना अभी शुरुआती फेज में है। बता दें कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद डेटा आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होगा। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार यह डेटा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए होगा, इसलिए जनता को स्टॉक की स्थिति और अन्य मामलों से जुड़े डेटा का एक्सेस नहीं मिलेगा।
ऐसी संभावना है कि डेटा से व्यापारी बाजार और कीमतों में हेरफेर कर फायदा उठा सकते हैं।
इन कारणों से प्रभावित हुआ प्याज का उत्पादन
बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में खरीफ और देर से खरीफ (मानसून की बुआई) के मौसम में अनियमित बारिश और लंबे समय तक सूखे के कारण प्याज का उत्पादन प्रभावित हुआ। ये अप्रैल-मई में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए संभावित रूप से एक गर्म राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।
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