LIC पर लगा जुर्माना, जम्मू-कश्मीर में कम टैक्स देने का मामला

Updated Oct 11, 2023, 03:27 PM IST

GST Authority Fine LIC : श्रीनगर के राज्य कर अधिकारी के अनुसार एलआईसी ने कुछ बिलों (इन्वॉइस) पर 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया।कर प्राधिकरण ने 2019-20 के लिए मांग आदेश व जुर्माना नोटिस जारी किया है।

GST पर कार्रवाई

GST Authority Fine LIC : माल एवं सेवा कर (GST) प्राधिकरण ने कम टैक्स भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पर 36,844 रुपये को जुर्माना लगाया है। एलआईसी के अनुसार जम्मू-कश्मीर के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी संग्रह का नोटिस मिला है। आरोप है कि एलआईसी ने कुछ बिलों (इन्वॉइस) पर 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया। कर प्राधिकरण ने 2019-20 के लिए जुर्माना नोटिस जारी किया है।

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क्या है मामला

श्रीनगर के राज्य कर अधिकारी के अनुसार एलआईसी ने कुछ बिलों (इन्वॉइस) पर 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया।कर प्राधिकरण ने 2019-20 के लिए मांग आदेश व जुर्माना नोटिस जारी किया है। इसमें जीएसटी 10,462 रुपये, जुर्माना 20,000 रुपये और ब्याज 6,382 रुपये है। एलआईसी ने कहा कि इससे निगम की वित्तीय, परिचालन संबंधी या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

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नोएडा में 15000 करोड़ के घोटाले में 8 गिरफ्तार

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एक अन्य मामले में नोएडा पुलिस ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी कंपनियां खोलकर करीब 15 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला करने के मामले में फरार चल रहे आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) हरिश चंदर ने बताया कि नोएडा पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी घोटाले का जून में पर्दाफाश किया था। इस संबंध में अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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जीएसटी अधिकरणों की स्थापना शुरू

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इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जीएसटी अधिकरणों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीर्ष अदालत ने छह अगस्त, 2021 को वकील-कार्यकर्ता अमित साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को नोटिस जारी किया था।प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की और अधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

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