जुलाई में GST कलेक्शन 1.65 लाख करोड़, त्योहारी सीजन में बन सकता है नया रिकॉर्ड
GST Collection In July: जिस तरह जीएसटी कलेक्शन मासिक आधार पर 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बना हुआ है। उसे देखते हुए त्योहारी सीजन में जीएसटी कलेक्शन और बढ़ने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में घरों, कारों, कंज्यूमर प्रोडक्ट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में खर्च बढ़ने की उम्मीद है। इस वजह से मासिक आधार पर जीएसटी कलेक्शन और बढ़ सकता है।

जुलाई में बढ़ा जीएसटी
GST Collection In July:जुलाई महीने में सरकार का जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 11 फीसदी ज्यादा है। जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद से ऐसा पांचवीं बार हुआ है जब जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। जुलाई महीने में कुल 1,65,105 करोड़ रुपये रहा है। वित्त मंत्रालय ने जारी अपने बयान में कहा है कि जुलाई महीने में डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन (सर्विसेज के इंपोर्ट सहित) से राजस्व पिछले साल के इसी महीने के तुलना में 15 फीसदी ज्यादा है।
किस कैटेगरी में कितना कलेक्शन
वित्त मंत्रालय के अनुसार जुलाई 2023 में सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1,65,105 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी 29,773 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 37,623 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 85,930 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 41,239 करोड़ रुपये सहित) है। इसके अलावा उपकर 11,779 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 840 करोड़ रुपये सहित) रहा। इसके पहले जून में जीएसटी कलेक्शन 1,61,497 करोड़ रुपये रहा था।
आगे और बढ़ोतरी की उम्मीद
जिस तरह जीएसटी कलेक्शन मासिक आधार पर 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बना हुआ है। उसे देखते हुए त्योहारी सीजन में जीएसटी कलेक्शन और बढ़ने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में घरों, कारों, कंज्यूमर प्रोडक्ट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में खर्च बढ़ने की उम्मीद है। इस वजह से मासिक आधार पर जीएसटी कलेक्शन और बढ़ सकता है।
जीसएटी काउंसिल बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा
GST काउंसिल 2 अगस्त को अपनी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े वर्चुअल डिजिटल एसेट वाले ट्रांजैक्शन, पेमेंट पर 28 फीसदी GST लगाने पर विचार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, GST एक्ट में प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पर ट्रांजैक्शन और जीत पर भी 28 फीसदी GST लगाया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर लगे 28 फीसदी टैक्स में बदलाव पर भी अहम फैसला हो सकता है।
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