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ऑनलाइन गेमिंग पर क्या झुक रही है सरकार? मंत्री ने दिए 28 फीसदी रेट घटाने के संकेत

GST Council Review 28 Percent Levy on Online Gaming: जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने 11 जुलाई को हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर बात कही। जिसके बाद इस फैसले का ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग जमकर विरोध कर रहे हैं।

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जीएसटी काउंसिल

GST Council Review 28 Percent Levy on Online Gaming: जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने 11 जुलाई को हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर बात कही। जिसके बाद इस फैसले का ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। इस फील्ड से जुड़े कई आंत्रप्रेन्योर्स का मानना है कि इससे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ऐसे में सरकार इस कदम को लेकर सोच विचार करते हुए इस कदम पर झुकती हुई नजर आ रही है। यदि जीएसटी में बढ़ोतरी का फैसला वापस होता है तो गेमिंग उद्योग के लिए राहत की खबर हो सकती है।
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28 फीसदी जीएसटी के वापस होने पर होगा विचार

दरअसल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि मंत्रालय जीएसटी परिषद में वापस जाएगा और उनसे नए नियम पर विचार करने का अनुरोध करेगा। यदि ऐसा होता है तो गेमिंग उद्योग के लिए यह राहत की खबर हो सकती है। गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म वर्तमान में प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करते हैं। सालों के विचार-विमर्श के बाद आए इस निर्णय ने देश के तेजी से बढ़ते वास्तविक-पैसे वाले गेमिंग उद्योग को झटका दिया था। कई उद्योग अधिकारियों और संघों ने चेतावनी दी है कि यह कदम "पूरे उद्योग को खत्म कर देगा और नौकरियां खत्म हो जाएंगी"।
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वित्त मंत्री ने कही ये बात

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस फैसले के पीछे जीएसटी काउंसिल का मकसद इंडस्ट्री को खत्म करना नहीं, बल्कि एसेंशियल गुड्स पर ऑनलाइन गेमिंग की तुलना में कम जीएसटी लगाना है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की सहमति से ये फैसला लिया गया है।
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