GST ने बिजनेस को दी नई आजादी, 7 साल में इकोनॉमी को लगे पंख

जी.एस.टी के बाद से ही भारत की अर्थव्यवस्था निरन्तर मजबूत होती गई है । 1 जुलाई 2017 को लागू होने के बाद महज एक साल के अन्दर ही अप्रैल 2018 में ही जी.एस.टी कलेक्शन एक लाख करोड़ के आँकड़े को पार कर गया । अप्रैल 2024 तक आते- आते जी.एस.टी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रूपये की रिकॉर्ड ऊँचाई तक पहुँच गया । जी.एस.टी कलेक्शन में 2021-22 में 30.8 प्रतिशत की वृद्धि दर, 2022-23 में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गई । वर्ष 2023- 24 में यह वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत थी । अप्रैल – जून तिमाही में औसत कर- संग्रह 1.86 लाख करोड़ रूपये पहुँच गया है, जो 2023-24 की इसी तिमाही में 1.68 करोड़ लाख था ।

कुल मिलाकर कोरोना के बाद से जहाँ कई देशों की अर्थव्यवस्थाएँ लड़खड़ाई हुईं हैं, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था दिनों- दिन और मजबूत होती जा रही है और इसके सबसे बड़ी वजह है- जी.एस.टी की निरन्तर सुधारवादी और परिवर्तनशील कार्य- प्रणाली । यह इस कर- प्रणाली की लोचशीलता ही है कि जी.एस.टी लागू होने के बाद से महज सात वर्षों में जी.एस.टी परिषद की अब तक 53 बैठकें हो चुकीं हैं । प्रत्येक बैठक में व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को खुले मन से सुलझा कर व्यापार को सरल व सुगम बनाया जाता है ।

जी.एस.टी परिषद की हर बैठक में व्यापार व व्यापारियों के हित में सभी राज्यों की सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं । दुनिया के किसी अन्य देश में किसी कर- प्रणाली में इतनी लोचशीलता व सर्व- कल्याण की भावना शायद ही दृष्टिगोचर होती हो, जितनी वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में और यही कारण है कि जी.एस.टी का दायरा व कलेक्शन निरन्तर बढ़ता जा रहा है । विभिन्न प्रकार के फार्मों के लिए राज्य सरकारों के वाणिज्य कर कार्यालयों में व्यापारियों की भीड़ एवं एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते समय ट्रकों की लम्बी- लम्बी लाईनें अब इतिहास बन चुकी हैं । पहले जहाँ हर राज्य में प्रवेश करते समय अलग- अलग फॉर्म होते थे, वहीं अब केवल ई-वे बिल साथ हो, तो आप निर्बाध पूरे देश में माल का अन्तरण कर सकते हैं ।

प्रति माह औसतन 7.81 करोड़ ई-वे बिल जारी किए जाते हैं, जो बढ़ते माल अन्तरण की सफलता को दर्शाता है । जी.एस.टी लागू होने से पूर्व पहले जहाँ एक ट्रक को सुदूर दक्षिण से राजधानी आने में दस से बारह दिन लगते थे, वहीं अब महज तीन से चार दिन लगते हैं, ये प्रधानमन्त्री जी के गुड एंड सिम्पल टैक्स की भावना की पुष्टि करता है । जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना से व्यापारियों के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया आसान और तीव्र हो गई है ।

पिछले सात वर्षों में वस्तु एंव सेवा कर प्रणाली की सफलता जहाँ सुकून देती है, वहीं अभी सम्भावनाएँ भी बहुत अधिक हैं । देश की जनसंख्या के हिसाब से अभी मात्र 1 प्रतिशत व्यापारी ही इस कर- प्रणाली में पंजीकृत है, जो सम्भावनाओं को देखते हुए बहुत कम है । जैसा कि प्रधानमन्त्री जी का मानना है कि हम रोजगार देने वाले बनें, उस दृष्टि से अभी असीम सम्भावनाएँ हैं ।

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