डेबिट, क्रेडिट कार्ड से ₹2000 की पेमेंट पर मिला GST नोटिस, BillDesk, CCAvenue ने दी जानकारी; जानें पूरा मामला

पेमेंट इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां

हालांकि ईटी GST की मांग की गई राशि का सही पता नहीं लगा सका, लेकिन पेमेंट फर्म के सीईओ ने अनुमान लगाया कि सालाना अरबों डॉलर के लेनदेन की प्रक्रिया करने वाली कंपनियों को इन सभी वर्षों के लिए कुछ सौ करोड़ रुपये के टैक्स को भरना पड़ सकता है। पेमेंट इंडस्ट्री में बड़ी कंपनियों में पाइन लैब्स, पेटीएम, रेजरपे, कैशफ्री, बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू शामिल हैं।

आम तौर पर टैक्स का हिस्सा मर्चेन्ट्स से उनकी फीस की प्रोसेसिंग के दौरान वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पेमेंट कंपनियों से GST डिमांड कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें इसे उन मर्चेंट्स से वसूलना होगा जो पेमेंट के सोर्स हैं।

यह केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए किए गए लेन-देन पर है। सरकारी आदेश के तहत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट या लेनदेन शुल्क के साथ पेश किए जाते हैं।

9 सितंबर की GST काउंसिल की मीटिंग हो सकता है फैसला

अगर 9 सितंबर की GST काउंसिल की मीटिंग में स्पष्ट हो जाता है कि यह छूट पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) और मर्चेंट्स को आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो यह एक कदम पीछे होगा। लेकिन यदि GST काउंसिल यह निर्णय लेती है कि 2,000 रुपये से कम के सभी लेन-देन के लिए 2017 से GST को पहले की तरह लिया जाएगा, तो यह निश्चित रूप से मर्चेंट्स और पीए को झटका लगेगा।

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